अध्याय–१
मानव अधिकारको अवधारणा, अर्थ र प्रकृति

१)मानव अधिकारको अवधारणाः Concept of human right
मानिस एक चेतनशिल प्राणी हो ।मानव सभ्यतासंगै मानव अधिकारको पनि क्रमश बिकास हुदै आएको छ ।आदिम कालिन मानिसहरुले बाँच्नकोलागि ठुलो संघर्ष गरेका थिए ।जंगलको बास जनावरको भय तथा फरक फरक समुहबाट बच्न सक्नु चानचुने कुरा थिएन। जाडो, गर्मी, वर्षा, भोक,प्यास, प्राकृतिक प्रकोप, रोग ब्याधिबाट बच्नु बचाउनु कठिन थियो। श्रोत साधनको कमि र खुला आकास मुनीको जिवन जीउन निकै कठिन थियो ।यस्ता अनगिन्ती समश्याको समाधान गर्दै आफ्नो सुरक्षा आफैं गर्नु उनीहरुको बध्यता थियोे ।
समयको फेरबदलसंगै मानिसहरुका गतिबिधिहरु पनि फेरिन थाले ।जनसंख्याको बृद्वि तथा मानव चेतनामा आएको परिवर्तनसंगै मानिसहरु समुहमा बस्न र पशुपालन, खेतीपातीका तथा उद्योग धन्दामा संलग्न हुन थाले । मानिसहरु आफ्नो कला, संस्कृति धर्म परमपरा र सामाजिक मुल्य मान्यताको जर्गेना तथा आफ्नो समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक बिकासको निम्ती प्राकृतिक तथा मानविय श्रोतसाधनको उपयोग गर्न थाले ।समाजमा आर्थिक विकास सुरु भयो ।कृषिमा आधुनिकिकरणका साथै उद्योग धन्दाको बिकास हुन थाल्यो ।राजनितिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक रुपमा ठुला परिवर्तनहरु देखिन थाले ।
विश्वमा आएको राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक जागरण तथा बैज्ञानिक आविष्कारको होडबाजीका साथै प्रतिष्प्रधात्मक विश्वबजारको कारणले पुन समाजमा मानिसहरुका वीचमा तनाव उत्पन्न हुन थाल्यो ।साधनश्रोत माथि नियन्त्रण गर्ने होड चल्यो । साधनश्रोतमाथिको नियन्त्रण तथा कब्जाको भावनाले मानिसहरुमा मनमुटाव सुरु हुन थाल्यो ।बलियाले निर्धा तथा कमजोर माथि शासन गर्न थाले ।समाजमा अन्याय, अत्याचर, शोषण तथा उत्पीडन बढन थाल्यो। समाजमा भएका बिभेदले मानिस मानिसका वीचमा बैमनष्यता उत्पन्न हुन थाल्योे ।समाजमा मानिसहरुका वीचमा बिद्रोह, प्रतिरोध, आन्दोलन तथा युद्द हुन थाले ।युद्दले सदियौंको मानविय सभ्यता ध्वस्त भयो ।समाजमा कोलाहल तथा अशान्ति पैदा भयो ।मानिसहरुको बाँच्ने अधिकार खोसिन गयो ।मानव जीवनमा देखा परेका यसखाले समश्याहरुको समाधान गरी स्वतन्त्रता पुर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्ने उद्देष्यले मानव अधिकारको विषय समाजिक रुपमा उठन थाल्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासंगै मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषण–पत्र १९४८ जारी भई हाल विश्वका अधिकांस मुलुकहरुले मानव अधिकारको कार्यान्वयन गरी रहेका छन । मानव अधिकार सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ ।

२) मानव अधिकारको अर्थ -Meaning Of Human Right
सामन्यतया मानव अधिकार भन्नाले मानवलाई मानव भएर बाँचनका लागि चाहिने न्युनतम आधारभुत अधिकारहरु हुन भन्ने बुझिन्छ ।मानव अधिकार ति अधिकारहरु हुन जुन हरेक ब्यक्तिले उपभोग गर्ने अधिकार छ र त्यस्ता अधिकारहरु राज्यबाट संरक्षित भएका हुन्छन ।राष्ट्रियता, जात, लिङ्ग, उत्पती तथा भाषा वा अन्य कुनै कारणले बिभेद गर्न नसकिने सार्वभौम अविभाज्य अधिकार नै मानव अधिकार हुन ।मानव अधिकारहरु मानिसको जीवन स्तन्त्रता, समानता, प्रतिष्ठा तथा मर्यादासंग सम्बन्धित रहेका हुन्छन ।मानव अधिकार जन्मबाटै प्राप्त हुने, कसैले उलंघन गर्न नसकिने र मानिसबाट अलग गर्न नसकिने अन्तराष्ट्रिय कानूनद्दारा निर्देशित नियमहरुनै मानव अधिकार हुन ।मानव अधिकारको वारेमा बिभिन्न बिद्वानहरुले बिभिन्न परिभाषा दिएका छन ।
अमेरिकन हेरिटेज डिक्सनरीका अनुसार “मानव अधिकार भन्नाले ति आधारभुत अधिकारहरु र स्वतन्त्रताहरु पर्दछन, जसकालागि सबै मानवहरु योग्य छन र जस अन्तर्गत प्राय जीवन, स्वतन्त्रता, अस्था र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र कानूनको दृष्टीमा समान छन” ।
जो से डब्लु डियाक्नोका अनुसार “मानव अधिकार भनेको कानूनी अवधारणा मात्र होईन मानव अधिकार मानिसको लागि अनिवार्य आवश्यकता पनि हो”।
अतः मानव अधिकार भनेको मानिसका लागि अपरिहार्य र विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएको ब्यक्ति, समुह वा समुदायको समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादासंग सम्बन्धित रहेको जन्मसिद्द अधिकार नै मानव अधिकार हुन जस्को स्वभाविक रुपमा पालना गरिनु पर्छ, ।मानव अधिकारहरु जन्मसिद्द, अपरिहार्य, अविभाज्य तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनले मान्यता प्रदान गरेका अधिकारहरु हुन ।

३) मानव अधिकारको प्रकृति ( Nature of Human Right)
मानव अधिकार व्यक्ति वा समुहको मान्यता प्राप्त अधिकारहरुको समुह हो ।मानव अधिकार अन्तराष्ट्रिय कानूनद्धारा निर्देशित तथा राष्ट्रिय कानूनद्धार संरक्षित मानव कल्याणसंग सम्बन्धित नियमहरु हुन ।पक्ष राष्ट्रहरुले आफ्नो मुल कानूनमा व्यवस्था गरी मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।द्वितिय विश्वयुद्वको पछि सन १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासंगै मानव अधिकारको अवधारणा आयो र सन १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभाबाट मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषण–पत्र जारी भयो ।यहि घोषण–पत्रमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरुलाई मानव अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिएको छ ।
मानव अधिकार अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा व्यक्ति वा समुहका मानिसका लागि अपरिहार्य र विश्वव्यापी रुपमा मान्यता पाएकोे समानता, स्वतन्त्रता र मर्यादासंग सम्बन्धित रहेको जन्मसिद्द अधिकारको रुपमा अन्तराष्ट्रिय कानूनले मान्यता प्रदान गरेका अधिकारहरु हुन ।मानव अधिकारको संरक्षण, सम्र्बधन,सुदृढीकरण र बिकास राष्ट्रिय कानून अनुसार गरिन्छ भने यस्को निर्माण तथा निर्देशण अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार गरिने छ ।

४)मानव अधिकारको महत्व –-Importance of  Human Right
मानव अधिकार मानवलाई मानव भएर बाँचनका लागि चाहिने न्युनतम आधारभुत अधिकारहरु हुन। मानव अधिकार हरेक ब्यक्तिको राष्ट्रियता, जात, लिङ्ग, उत्पती तथा भाषा वा अन्य कुनै कारणले बिभेद गर्न नसकिने सार्वभौम अविभाज्य अधिकारहरु हुन ।मानव अधिकारले मानव जीवनको स्तन्त्रता, समानता, प्रतिष्ठा तथा मर्यादाको संरक्षण र सुदृढीकरण गरी सभ्य सुसंस्कृत तथा समुन्नत मानव समाज निर्माणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ मानव जीवनलाई स्वतन्त्र र मर्यादित बनाउन मानव अधिकारको भुमिका देहाय अनुसार रहेको छ ।
ड्ड मानिसलाई मानव भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था कायम गर्न
ड्ड विश्वमा शान्ति, सुव्यवस्था तथा अमनचयन कायम गर्न
ड्ड मानिसको राजनितिक,आर्थिक, सामाजिक तथा सास्कृतिक बिकासको वातावरण निर्माण गर्न ।
ड्ड मानवीय सम्मान, मर्यादा र अधिकारको संरक्षण गर्न
ड्ड मानविय अस्तित्व, स्वतन्त्रता र समानताको रक्षा गर्न
ड्ड मानव सभ्यताको संरक्षण र विकास गर्न
ड्ड मानव मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गर्न
ड्ड न्यायपूर्ण समतामुलक समाजको निर्माण गर्न
ड्ड दिगो विकास मार्फत सभ्य, सुस्ंस्कृत र समुन्नत मानव समाज निर्माण गर्न ।
ड्ड राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न
ड्ड विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न
ड्ड मानव अधिकारको संरक्षण, सम्र्बधन र विकास गर्न ।
ड्ड राज्यका निकायहरुका विचमा सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गरी न्याय र समानताकोलागि निष्पक्ष सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नु

५) मानव अधिकारको शिद्दान्त (Principale Of Human Right)
सामान्यतया शिद्दान्त भनेको व्यवहार वा अनुभवबाट प्रमाणित भएको तथ्य हो भने मानव अधिकार तथ्यहरुको मान्यता प्राप्त श्रृखला हो जुन विश्वव्यापी रुपमा स्वीकार गरीएको छ ।मानिस समान हैसियत र समान अधिकार लिएर जन्मिएको हुन्छ यो मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता हो ।कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गरिनु हुदैन ।कानूनको दृष्टिमा सबै समान हुन्छन ।ब्यक्तिको मर्यादाको सम्मान गरिनु पर्छ । मानव अधिकारहरु अखण्डीत मान्यताहरु हुन। मानव अधिकार विश्वव्यापि,अहस्तान्तरणिय र अविभाज्य प्रकृतिका हुन्छन ।यहा हामी मानव अधिकारका केहि विश्वब्यापि मान्यता वा शिद्दान्तको चर्चा गर्ने छौं ।
विश्वव्यापि,
मानव अधिकार विश्वब्यापिरुपमा मान्यता प्राप्त अधिकारहरु हुन ।यो अधिकार विश्वका जुनसुकै देशान्तरमा जन्मेका मानिसहरुले पनि समान रुपले प्राप्त गर्न सक्छन ।राष्ट्र, राष्ट्रियता, जात, लिङ्ग,वर्गा, उत्पती हैसियत तथा भाषा वा अन्य कुनै कारणले बिभेद गर्न नसकिने सार्वभौम अविभाज्य अधिकार नै मानव अधिकार हुन । यो मानव अधिकारको विश्वव्यापि मान्यता वा शिद्दान्त हो ।

अहस्तान्तरणिय
मानव अधिकार अहस्तान्तरणिय प्रकृतिको हुन्छ ।ब्यक्तिका प्रत्येक अधिकारको आ–आफ्नो अर्थ र विशेष महत्व हुन्छ जस्लाई हस्तान्तरण गर्न वा हरण गर्न सकिदैन ।यस शिद्दान्तका आधारमा मानिसलाई उसका कुनै पनि अधिकारबाट बञ्चीत गर्न हुदैन वा व्यक्तिका अधिकारहरु ब्यक्तिबाट अलग राखिनु वा गरिनु हुदैन यो मानव अधिकारको विश्वव्यापि मान्यता वा शिद्दान्त हो ।
अविभाज्य
मानव अधिकारलाई विभाजन गरेर हेर्न सकिदैन ।सबै अधिकारहरु समान हैसियतका हुन्छन ।कुनै एउटा अधिकार दिने र अर्को अधिकार खोसिने गर्न मिल्दैन ।सबै प्रकारका अधिकारहरुको समान प्रयोगबाट मात्र व्यक्तिको हैसियत र मर्यादाको सम्मान हुन्छ ।ब्यक्तिलाई कुनै अधिकार दिने र कुनै अधिकार खोसियो भने मानव अधिकारको औचित्य समेत समाप्त हुन जान्छ जस्तै व्यक्तिलाई खान लगाउन दिने तर बोल्न नदिने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हरण हुन जान्छ त्यसकारण मानव अधिकारलाई विभाजन गर्न सकिदैन र हुदैन पनि ।मानव अधिकार ब्यक्तिको जन्मशिद्द वा प्रकृतिक अधिकार समेत भएकोले अबिभज्यता मानव अधिकारको विश्वव्यापि मान्यता हो ।
अन्तर्निर्भरता
मानवका सबै अधिकारहरुको पुर्ण पालना र सम्मान गरिनु पर्छ ।अधिकाहरु एक आपसमा अन्र्तनिहित रहेका हुनछन ।कुनै मानव अधिकारको हनन भएमा अर्को अधिकारको स्वत हनन् हुन्छ ।व्यक्तिलाई आर्थिक सामाजिक अधिकार दियो तर नागरिक अधिकार दिएन भने खान लगाउन पाउछ तर बाँच्ने अधिकार अर्कोको अधिनमा पुग्छ ।यस्तो अवस्था आयो भने व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्वको बिकासको अवसर गुमाउन पुग्छ तसर्थ मानव अधिकारहरु अन्र्तसम्बन्धित वा अन्र्तनिहित हुन्छन ।सबै अधिकारकोे समान किसिमले उपयोग गर्ने वातावरण तयार गरीनु पर्छ यो मानव अधिकारको विश्वब्यापि मान्यता वा शिद्दान्त होे ।
समानता र अविभेदमा
समानता र अविभेद मानव अधिकारको प्राण हो ।समानता भएमा बिभेदको अन्त्य हुन्छ र अबिभेदमा मात्र समानता प्राप्त गर्न सकिन्छ । संसारको कुनै पनि देशमा जन्म लिएको कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको राष्ट्र, राष्ट्रियता, जाती, भाष, लिङ्ग, वर्गा, उत्पती, आर्थिक सामाजिक हैसियत तथा अन्य कुनै कारणले बिभेद गर्न पाईदैन यो समानताको अधिकार हो ।यसर्थ समानता र अविभेद मानव अधिकारको विश्वव्यापि मान्यता वा शिद्दान्त हो ।

६)पूस्तागत अधिकारहरु (Generation of Right )
मानव अधिकारको विकास एकै पटक भएको हैन । मानव चेतनको विकास संगै मानिसका आवश्यकताहरु क्रमश विकसित हुदै आएका छन । पहिलो पुस्ताले नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारलाइ महत्व दिइएको थियो भने दोश्रो पुस्तामा आउदा समानतामा जोड दिइएको थियो । तेश्रो पूस्तामा विकासको अधिकार र चौथो पुस्तामा प्रजनन् स्वास्थ्य, प्राविधिक तथा सुचना र संचारको अधिकारमा जोड दिएको पाइन्छ । मानव अधिकारको पुस्तागत अधिकारलाई निम्न लिखित चार पूस्तामा विभाजन गरिएको छ ।
क)पहिलो पुस्ता
मानव अधिकारको पहिलो पुस्ताले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न वनाउन विभिन्न कानून हरुको निर्माण गरेको पाइन्छ । पहिलो पुस्ताको अधिकार अन्तर्गत व्यक्तिलाई प्रर्याप्त जिवन सुरक्षाको प्रवन्ध गरेको पाइन्छ । पहिलो पुस्ताको अधिकारमा सन १२१५ को म्याग्नाकार्टामा उल्लेख भएका अधिकारहरु, अंग्रेजहरुको अधिकार १६८९,संयुक्त राज्य अमेरिकाको द्यष्िि या त्जभ च्ष्नजत १७९१ र मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८ मा व्यवस्था भएका अधिकारहरु पर्दछन ।
– बँच्न पाउने अधिकार,
– स्वतन्त्रताको अधिकार
– सुरक्षाको अधिकार
– हिडडुल गर्न पाउने अधिकार
– कानूनको अगाडी समानताको अधिकार
– गोपनियताको अधिकार
– बिचार सद्विवेक र धार्मीक स्वतन्त्रताको अधिकार आदी
म्याग्नाकार्टा (Magna carta) १२१५
सन १२१५ मा वेलायतको संवैधानिक इतिहासमा जारि भएको एउटा महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, यो निर्देशनात्मक कानूनी दस्तावेज हो । यस कानूनले मध्ययुगिन वेलायति सामाजिक संम्रचनामा निकै ठुलो हलचाल ल्यायो । यस कानूनले वेलायतका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न वनाउन महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको पाइन्छ ।म्यागना कार्टाले राजाको अधिकारलाई कम गर्नुका साथै संसदको अधिकारलाई थप गरि दिएको थियो म्याग्नाकार्टाले गरेको व्यवस्था अनुसार बेलायतमा राजा र संसदका वीचमा भएको लामो विवादको अन्त्य भयो र नागरिक अधिकारको स्थापना भयो ।
ख)दोश्रो पुस्ताको अधिकार
दोश्रो पुस्ताको अधिकार समानतामा आधारित रहेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणपत्रको धारा २२ देखि २८ सम्म आर्थिक सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकारहरुका अनुवन्धहरु रहेका छन । यस पुस्तामा निम्नलिखित अधिकारमा जोड दिइएको छ ।
– सवै नागरिकको समान अवस्था र उपचारको प्रत्याभुति ।
– उचित र अनुकुल रोजगारिको अधिकार ।
– खाना,नाना,आवास,शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अधिकार
– सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
– सबै भेसभुष,जातजाती,धर्म संस्कृतिलाई समानताको अधिकार
– अविभेदको अधिकार
ग)तेश्रो पुस्ताको अधिकार
तेस्रो पुस्ताको रुपमा बिकास वातावरण र शान्तिको अधिकार थपिएका छन साथै समुहको अधिकारलाई पनि यस पुस्ताले समेटेको छ । सन १९७० को दशकमा तेश्रो पुस्ताको अधिकार स्थापित भएको पाईन्छ ।यस पुस्ताका अधिकारहरु बिभिन्न सम्मेलन तथा घोषण–पत्रहरुमा व्यवस्था गरिएका अधिकारहरु हुन जस्तै मानव पर्यावरण सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्मेलन सन १९७२ तथा वातावरण तथा विकास सम्वन्धी सन १९९२ को रियो घोषणापत्रमा व्यवस्था भएका अधिकारहरु नै तेस्रो पुस्ताका अधिकारहरु हुन ।तेस्रो पुस्ताका अधिकारहरु ।
– अल्पसंख्यकको अधिकार
– शान्ति विकास र स्वच्छ वातावरणको अधिकार
– आत्मनिणर्यको अधिकार
– मानविय सहायताको अधिकार
– प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित उपयोगको अधिकार
– दिगो विकासलाई प्रबर्धन गर्ने
– मानविय सहायताको अधिकार
– महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकहरुका अधिकार
घ)चौथो पुस्ताको अधिकार
वर्तमान र भावि पुस्ता वीचको एक्यवद्धता र भावि पुस्ताको अधिकार चौथो पुस्तामा सुचना,संचार र प्रविधिको विकास, चोथो पुस्ताको अधिकारको रुपमा विकास भएको पाइन्छ ।९० को दशकमा चौथो पुस्ताको मानव अधिकारको सवाल उठेको हो ।
– वर्तममान र भावि पुस्ताको स्वतन्त्रता र सुरक्षा
– न्याय र सम्मान प्राप्तीको लागि दिगो विकास
– स्वयत्तताको अधिकार
– मर्न पाउने अधिकार
– समलिंगीको अधिकार
– अंगदान गर्न पाउने अधिकार
– शरणार्थीको अधिकार

७)महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका अधिकारहरु र आदिवासी र जनजाती समुदायको अधिकार (Right Of Children,Woman, Aged Persons and  Indigenous Groups)
क)बालबालिका अधिकारहरु –(Right Of Children)
सामान्यतया बालबालिका भन्नाले १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको ब्यक्तिलाई भनिन्छ । बालबालिकाहरु आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न शारिरीक तथा मानशिक रुपमा सक्षम भइसकेका हुदैनन ।आज यहा हामी बाल अधिकारको बारेमा चर्चा गर्ने छौ ।बालबालिकाले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव बिना सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने, आफना बाबु–आमाको मायाँ पाउने, उचित स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरिय शिक्षा, स्वस्थकर खाना, लगाएत सवाङ्गीण बिकासको लागि चाहिने आधारभुत आवश्यकताहरु नै बाल अधिकारहरु हुन ।बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व बयस्कहरुमा रहेको हुन्छ ।नेपाल बाल अधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो ।बाल अधिकारको निम्ती भएका प्रयासहरु यस प्रकार रहेका छन ।
बाल अधिकारको निम्ति भएका प्रयासहरु
 मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा–पत्रको धारा २५(२) अन्तर्गगत आमा र शिशुलाई विशेष हेरचाह गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
 नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि १९६६ को धार २३र २४ ले बाल बालिकाको हेरचाहलाई ध्यान दिएको छ ।
 संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले २० डिसेम्बर १९८९ मा बाल अधिकार महासन्धिको अनुमोदन गरेको थियो ।
 नेपालले २०४८ सालमा बाल अधिकार महासन्धिको भावना अनुसार बाल बालिका सम्बन्धि ऐन जारी गरेको छ ।
 नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तगर्त धारा ३९ मा बाल अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
 बाल अधिकार महासन्धिले बालबालिकाको सर्बोत्तम हितकोलागि बाल बचावट, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागितामा जोड दिएको छ ।
बाल अधिकार उलंघनमा हुने सजायः
– १४ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने ।
– १४ वर्ष भन्दा बढि उमेरको बालबालिकालाई काममा लगाउदा सुरक्षाका उपायहरु अपनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
– कानून विपरित कसैले काम गरेमा ३ महिना सम्म कैद वा १० हजाररुपैयाँ सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन्छ ।
– बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने ।यदि लगाएमा १ वर्ष सम्म कैद,५० हजार सम्म जरिवाना वा दुबै सजाए हुने व्यवस्था गरिएको छ।
बाल न्याय सम्बन्धि व्यवस्था(मुलुकी फौजदारी स.हिता २०७४ का अनुसार)
– १६ वर्ष उमेर पुरा नभएका बाल बालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य अपराध, गम्भीर कसुर वा पटके कसुर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुन्न ।
– १० वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिकाले कुनै कसुर गरेमा कुनै सजाय हुदैन ।
– १० वर्ष भन्दा माथि वा १४ वर्ष भन्दा कम उमेरको ब्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा कसुर हेरी ६ महिना सम्म कैद सजाय गर्ने वा कैद नगरी बढिमा १ वर्ष सम्म सुधार गृहमा राख्न सकिने ।
– १४ वर्ष देखि माथि १६ वर्ष भन्दा कम उमेरको ब्यक्तिलाई उमेर पुगेको ब्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुन्छ ।
– १६ वर्ष देखि माथि १८ वर्ष भन्दा कम उमेरका ब्यक्तिलाई कानून बमोजिम हुने सजाएको दुई तिहाई सजाय हुन्छ ।
ख) महिला अधिकार (Right Of Woman )
सामान्यतया महिला भएको नाताले महिलाले पाउने अधिकारलाई महिला अधिकार भनिन्छ ।संसारका महिलाहरुमा केहि शारिरीक वा जैविक भिन्नताहरु रहेका छन ।यिनै भिन्नताको कारणले महिलाहरुले खास केहि अतिरिक्त तथा महत्वपूर्ण जिम्वेवारीहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ जस्को परिपुरण वापत महिला अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।यस्तो अवस्थामा महिलालाई मात्र प्राप्त हुने केहि अधिकारहरु रहेका छन जस्तै
– गर्भधारण गर्ने तथा नगर्ने अधिकार
– सुत्केरी विदा पाउने वा विशेष औषधि उपचार पाउने अधिकार
– महिला हिंशा विरुद्ध उपचार पाउने अधिकार
– भेदभाव तथा होच्याउने खालका प्रथा परम्पराबाट मुक्ति पाउने अधिकार
– थप विशेष सुविधा र संरक्षण पाउने अधिकार
महिला अधिकारको निम्ति भएका प्रयासहरु
– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र १९४८ को धारा २ ले लिङ्गको आधारमा समानताको अधिकार प्रदान गरेको छ ।
– महिलाको राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानून १९५२ ले महिलाको राजनैतिक सहभागिताको लागि पुरुष सरह निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, मतदान गर्न पाउने र सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो ।
– महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गरी मानव अधिकारको संरक्षण,सम्बर्धन र सुदृढिकरण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारण सभावाट १८ डिसेम्वर १९७९ मा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि महासन्धि पारीत गरिएको थियो ।
– नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गीक भेदभाव विना समान वंशिय हक, राज्यको सबै निकायमा समानुपातिक समावेसि शिद्दान्तको आधारमा प्रतिनिधित्वको हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, सम्पति तथा पारिवारीक मामिलामा दम्पतिको समान हक र शिक्षा, स्वास्थ्य,रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरेको छ ।
– मुलुकी देवानी संहिता २०७४ ले पैतृक सम्पतिबाट महिलाले अंश पाउने, श्रीमानको सम्पतीमा श्रीमतीको पूर्ण अधिकार,सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहाने महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपुर्व नै श्रीमानबाट अंश भराउन पाउने वा मानाचामल खर्च भराउन पाउने र विधवा महिलाले श्रीमानको भागबाट जहिलेसुकै अंश पाउने ब्यवस्था गरेको छ ।
ग)जेष्ठ नागरिकका अधिकारहरु –(Right Of Aged Persons)
जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०६३ ले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेको व्यक्तिलाई जेष्ठ नागरिक भनेको छ ।बिभिन्न मुलुकहरुले आफ्नो देशको नागरिकको औषत आयुलाई ध्यान दिएर जेष्ठ नागरिकको आधार वर्ष तोकेको पाइन्छ ।प्राय बिकसित मुलुकले ६५ वर्षलाई आधार मानेको छ भने अफ्रिकन मुलुकहरुले उमेर हद ५५ वर्षलाई मानेका छन ।संयुक्त राष्ट्रसंघले ६० वर्ष उमेर पूरा गरेकालाई जेष्ठ नागरिक मानेको छ ।जेष्ठ नागरिकहरु शारिरीक तथा मानशिक रुपमा कमजोर हुने भएकोले बिगतको त्याग,समर्पण र योगदानको कदर गर्दै निम्न अधिकारहरुको प्रत्याभुत गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकका अधिकारहरु
– जीवन जीउन पाउने अधिकार
– पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको अधिकार
– रोजगारी, बासस्थान, हेरचाह र सम्मानजनक ब्यवहारको अधिकार
– समान सहभागिताको अधिकार
जेष्ठ नागरिकका अधिकारको आवश्यकता
– उमेर र स्वास्थ्य स्थितिकाका कारण सेवामा पहँुच नहुनु
– दुव्र्यवहारको संभावना
– जीवन यापनका श्रोतहरुको अभाव
– अवसरबाट बञ्चीत
– श्रमप्रति सदभाव हुन नसक्ने
– सम्पतिमाथि हस्तक्षप हुन सक्ने
जेष्ठ नागरिकका अधिकारको निम्ति भएका प्रयासहरु
– मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा–पत्र १९४८ को धारा २५(१) ले प्रौढहरुमा जीबिकोपार्जनका लागि सामाजिक सुरक्षाको अधिकार हुनु पर्ने भनेको छ ।
– संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले १६ डिसेम्बर १९९१ मा बुद्धबृद्धाहरुको स्वतन्त्रता, सहभागिता, हेरचाह, स्वयंपूर्णता र सम्मानतामा अधारित शिद्दान्त पारित गरेको छ ।
– नेपालको संबिधान २०७२ को भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत धारा ४१ ले जेष्ठा नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुरक्षाको व्यवस्था गरेको छ ।
– जेष्ठ नागरिक सम्बन्धि ऐन २०६३ ले जेष्ठ नागरिलाई सबैले सम्मान गर्नु पर्ने, परिवारले जेष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण गर्नु पर्ने, माग्ने बनाउन नहुने, कसैको हक नलाग्ने वा वण्डा गर्नु नपर्ने सम्पती जेष्ठ नागरिकले आफु खुस गर्न पाउने, सार्वजनिक सेवामा विशेष सुबिधा प्राप्त गर्न तथा सजायमा विशेष छुटको ब्यवस्था गरिएको छ ।
जेष्ठ नागरिकलाई विशेष सुविधा तथा सजायमा छुट सम्बन्धि व्यवस्थाः
– जेष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक कार्य, सवारी साधन, धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलबाट प्राप्त हुने सेवामा विशेष सुविधाको व्यवस्था जस्तै लाइन बस्नु नपर्ने ।
– जेष्ठ नागरिक पक्ष वा विपक्ष भई चलेको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी किनारा गर्नु पर्ने, गरिव असहाय वा असक्त जेष्ठ नागरिकको मुद्दामा कानून व्यवसायि राख्न तथा निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्नु पर्ने ।
– सरकारवादी भई चलेको कुनै मुद्दामा कैदको सजाय भोगिरहेको जेष्ठ नागरिकलाई निजको उमेर र कसुरको अवस्था हेरी २५ देखि ७५प्रतिशत सम्म कैद छुट दिन सकिने र ७५ वर्ष उमेर पुरा गरेको जेष्ठ नागरिकलाई अदालतले कसुरको गाम्भीर्यता हेरी कारागारमा नराखी हेरचाह केन्द्रमा राख्न सकिने ब्यवस्था रहेको छ ।
घ)आदिवासी र जनजाती समुदायको अधिकार(Right Of Indigenous Groups)
परिचय,
सामान्यतया आदिवासी जनजाती भन्नाले अनादीकालदेखि आफ्नै मौलिक परमपरा सामाजिक मुल्य मान्यता सहित आफ्नो भूमिमा बसोबास गरेको मानव समुदायलाई बुझिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको परिभाषा अनुसार आदिबासी भन्नाले बाहिरबाट आएका मानिसहरुले अतिक्रमण वा उपनिवेश बनाउनुपूर्व त्यहा बसोबास गर्ने समुदाय हुन जुन पछि अएका समुदाय भन्दा फरक संस्कृति तथा रितिरिवाजमा वाँचीरहेका छन ।
जनजातीका अधिकार सम्बन्धित कानून १९८९ का अनुसार “आदीबासी जनजाती भनेको त्यस्तो समूदाय हो जस्को आफ्नै अलगा सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक कानूनी प्रणालीको कारणले देशभित्र रहेका अन्य समुदाय भन्दा अलग हुन्छ” ।अर्थात आदिबासी जनजाती भन्नाले निम्न विशेषताहरु भएका मानव समुदायलाई बुझाउछ ।
आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन २०५८ का अनुसार “आदिबासी जनजाती भन्नाले मातृभाषा र परम्परागत रितिरिवाज छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान, छुट्टै सामाजिक संरचना र लिखित वा अलिखित इतिहास भएका समुदायलाई सम्झनु पर्छ” ।नेपालमा ५९ जातलाई जनजातीमा सुचिकृत गरिएको छ ।
– आफ्नै खालको जीवन पद्धती भएका
– अन्य समुदाय भन्दा भिन्न संस्कृति भाषा एव्म रितिथिति भएका
– आफ्नै सामाजिक संरचना, संगठन एव्म परम्परागत कानुन भएका
– आफूलाई आदिबासी हँु भन्ने जीवनशैली भएको
आदिबासी जनजातीका अधिकारहरु
– आदिबासी जनजातीहरुलाईअसर पर्ने निति तर्जुमा गर्दा तिनिहरुको प्रतिनिधिमुलक संस्था वा प्रतिनिधिसंग सल्लाह गर्नु पर्ने ।
– आफ्नो समुदायको बिकासकालागि सञ्चालन हुनेयोजनामा श्रोत साधनमा अधिकार स्थापित गर्ने ।
– योजनाको पहिचान, छनौट, श्रोत व्यवस्थापन, सञ्चालन र लाभ वितरणको अधिकार ।
– आफ्ना सामाजिक मुल्य मान्यता, भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणको अधिकार ।
– भूमि माथिको अधिकार
– खनिज, जल, जमिन, जंगल लगाएत प्राकृतिक श्रोत साधनको उपभोगमा पूर्ण सहभागिताकोे अधिकार ।
– न्यायोचित पुनस्थापनाको अधिकार
– पेशाको समान अवसर
– सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
आदिबासी जनजातीको अधिकारका निम्ती भएका प्रयासहरु
– नेपालको अन्तरिम ब्यवस्थापिकाले २०६६ सालमा आदिबासी जनजातीको अधिकार सम्बन्धि कानून पारित गरेको छ ।
– नेपालको संबिधान २०७२ को धारा २६१ मा आदिबासी जनजाती आयोगलाई संबैधानिक अंगको रुपमा ब्यवस्था गरेको छ ।
– आदिबासी जनजाती आयोग ऐन २०७४ जारी भई आदिबासी जनजातीका काम कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
– मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र १९४८ को धारा २ ले जाती, लिङ्ग,भाषा धर्म, सामाजिक वा अन्य विचारधारा,राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पती, सम्पती, जन्म वा अन्य कुनै हैसियत जस्ता कुराको आधारमा कुनै भेदभाव गरिने छैन भन्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

अध्याय–२
मानव अधिकारको वर्गिकरण

१) मानव अधिकारको वर्गिकरण (Classification Of Human Right)
मानव अधिकार परिवर्तनशिल बिषय हो ।हिजो भन्दा आज मानव अधिकारका स्वरुपहरु फेरिएका छन ।क्षेत्रहरु फराकिला भएका छन ।मानव अधिकारको वर्गिकरण गर्नु आफैंमा एक जटिल विषय हो।मानव अधिकारको क्षेत्र,बिभिन्न बिद्वानहरुको कथन, औचित्य, आवश्यकता र विषयबस्तुका हिसावले तथा कानूनी मान्यताका आधारमा मानव अधिकारलाई बिभिन्न विषयमा बर्गिकरण गर्न सकिन्छ ।जस्तै नागरिक तथा राजनितिक अधिकार, आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार,पारस्पारिक वा समुहको अधिकार र दिगो विकास तथा वातावरणको अधिकार ।
क)नागरिक तथा राजनितिक अधिकार(Civil and Political Right)
मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा–पत्र १९४८ मा उल्लेख भएका मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन तथा सुदृढिकरण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले सन १९६६ मा नागरिक तथा राजनितिक अधिकार विषयक महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो ।यस महासन्धिमा भएका व्यवस्थालाई नागरिक तथा राजनितिक अधिकारको रुपमा मुलत दुई भागमा बिभाजन गरी अध्ययन गर्न सकिन्छ ।
नागरिक अधिकार(Civil  Right)
विश्वको कुनै पनि मुलुकको नागरिकले प्राप्त गर्ने अधिकारलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ ।यो अधिकार व्यक्तिको जीवन र स्वतन्त्रताको अधिकारसंग सम्बन्धित छ ।यस अधिकार अन्र्तगत व्यक्तिको सुरक्षा चासोका विषयहरु तथा भेदभावबाट संरक्षणका अधिकारहरु पर्दछन ।नागरिक अधिकारको प्रत्याभुतिले कुनै शासक एव्म व्यक्तिलाई स्वेच्छाचारी ढंगले शक्तिको प्रयोग गर्नबाट रोकछ र नागरिकको अत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षपोषण गर्दछ ।साथै कुनै पनि अवस्थामा ब्यक्तिको जीवनको हरण गर्न पाईदैन भन्ने अधिकार नै जीवनको अधिकार हो तसर्थ नागरिक अधिकार भन्नु नै स्वेच्छाचारी राज्यका बिरुद्धमा नागरिकलाई प्रप्त हुने अधिकारहरु हुन ।नागरिक अधिकार भित्र देहाय बमोजिमका अधिकारहरु समावेस गरिएका छन ।
ड्ड बँँच्न पाउने अधिकार(जीवनको अधिकार)
ड्ड वैयक्तिक सुरक्षाको अधिकार
ड्ड भौतिक आक्रमण बिरुद्दको अधिकार
ड्ड यातना बिरुद्दको अधिकार
ड्ड गोपनियताको अधिकार
ड्ड पारिवारिक अधिकार
ड्ड कैदिबन्दीहरुको अधिकार
ड्ड आत्मानिर्णयको अधिकार
ड्ड भेदभाव बिरुद्दको अधिकार
ड्ड गैर कानूनी थुना तथा देश निकाला बिरुद्दको अधिकार
ड्ड दासतव बिरुद्दको अधिकार
ड्ड विचार र अन्तष्करणको अधिकार
ड्ड स्वच्छ न्यायको अधिकार
ड्ड सरकारको स्वच्छ आलोचना गर्न पाउने अधिकार
राजनितिक अधिकार (Political Right)
सामन्यतया राननितीक अधिकार भन्नाले मतदान गनर्,े निर्वचनमा उमेदवार बन्ने,राजनितिक संगठन खोल्ने,शान्तिपूर्वक सभा सम्मेलन गर्न पाउने अधिकारलाई जनाउछ ।यस अधिकार अन्तर्गत व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवाको बिभिन्न पद धारण गर्ने अधिकार समेत रहन्छ ।राजनितिक अधिकार अन्तर्गत सरकारको आलोचना गर्ने, सरकारका गलत काम कारबाहिको बिरोध गर्ने छुट रहन्छ ।स्वेच्छाचारी ढंगले राजकिय सत्ताको प्रयोग गर्ने सरकारलाई रोक्ने अधिकार रहन्छ तसर्थ राजनितिक अधिकार भनेको सार्वभौम नागरिकले राज्यका बिरुद्द प्राप्त गर्ने स्वतन्त्र अधिकार हो ।
नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानून १६ डिसेम्बर १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले पारित गरेको थियो भने नेपालले १४ मे १९९१ मा स्वीकार गरी सकेको छ। नेपाल यस कानूनको पक्ष राष्ट्र भएको हुनाले यस्मा व्यवस्था गरिएका कानूनको पालना गर्नु बाध्यकारी रहेको छ । राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि कानूनले प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरु यस प्रकार रहेका छन ।
ड्ड अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार
ड्ड भेदभाव विरुद्दको अधिकार
ड्ड संगठन खोलन पाउने तथा राजनितिक गतिबिधिमा भाग लिन पाउने अधिकार
ड्ड निर्वाचनमा चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकार
ड्ड सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको अधिकार
ड्ड शान्तिपुर्वक भेला हुने अधिकार
ड्ड सरकारको स्वच्छ आलोचनाको अधिकार
ड्ड राजकिय सत्ताको प्रयोग गर्ने अधिकार
ख)आर्थिक, सामाजिक तथा संस्कृतिक अधिकार (Economic,Social and Cultural Right)
सामान्यतया आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार भन्नाले मानिसहरुले आफ्नो सामाजिक, संस्कृतिक मुल्य मान्यता र परम्पराको परिधिभित्र रहेर आफ्ना आधारभुत आवश्यकताहरु सहज ढंगले पुरा गर्न पाउने अधिकार हो ।मानव अधिकारको पुस्तागत अधिकारमा दोस्रो पुस्तामा पर्ने यस अधिकार अन्तर्गत जवसम्म मानिसले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन तवसम्म उसले नागरिक तथा राजनितिक अधिकारको उपभोग र अभ्यास गर्न सक्दैन ।मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्र १९४८ र आर्थिक सामाजिक तथा सँंस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अभिसन्धि १९६६ ले मानिसको आधारभुत अधिकारको रुपमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई जोड दिएको छ ।
विश्वका थुप्रै मानिसहरु आज पनि आफ्ना आधारभुत आवश्यकताको अभावमा बाँची रहेका छन ।शुद्ध खानेपानी,उचित स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा उचित आवसको अभावमा, रोग, भोक, गरीवी, महामारी, अभाव र पछौटेपनको शिकार भएका छन ।मानिसको बँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुत गर्न उसको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सहजरुपमा पुरा गर्न पाउनु पर्छ ।आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार भित्र देहाय अनुसारका अधिकारहरु रहेका छन ।जस्तै
 स्वास्थ्यको अधिकार
 श्रम सम्बन्धि अधिकार
 पारीवारीक जीवनको अधिकार
 सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
 पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकार
 उचित वसोबासको अधिकार
 पर्याप्त खानाको अधिकार
 सांस्कृतिक जीवनमा सहभागिताको अधिकार
 आफ्नो कला, साहित्य र भाषाको संरक्षण, सम्बर्धन र बिकासको अधिकार
ग)पारस्पारिक वा समुहको अधिकार (Solidarity Right Or Group Right)
सम्वन्धित वर्ग, समूह वा समूदायले सामूहिक रुपमा उपयोग गर्ने अधिकार लाई पारस्परीक वा समूहको अधिकार मानिन्छ । यस्ता अधिकारहरु समूदायका सवै जातजाति, वगर्, क्षेत्र, लिङ्ग, उमेर तथा शारिरिक अवस्था समेतको आधारमा कुनै भेदभाव नगरि समान रुपमा प्राप्त हुन्छ ।पारस्पारिक वा समूहको अधिकार भित्र व्यक्तिले व्यक्तिगत रुपमा पाउने अधिकारका साथै सामूहिक रुपमा पाउने अधिकारहरु जस्नै महिला, वालवालिका, जेष्ठ नागरिक, आदिवासि, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, भिन्न शारिरिक अवस्थाका मानिसहरुले पाउने अधिकारहरु पर्दछन ।
सन १९७० को दशकमा तेश्रो पुस्ताको अधिकारको रुपमा प्राप्त भएका अधिकारहरु नै समूहीक अधिकार हुन । ब्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न अधिकारको आवश्यकता परे जस्तै स्वस्छ वातावरणको अधिकार, प्राकृतिक श्रोत साधानको उपयोग सम्वन्धि अधिकार विकास र शान्तिको अधिकार यस अन्र्तगत पर्दछन । शान्ति, सह अस्तित्व, सामाजिक सद्भाव साकाजिक न्याय र शान्ति वीना मानव अधिकारको निर्वाध उपयोग हुन सक्दैन तसर्थ व्यक्तिलाई प्राप्त हुने आधारभूत अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने सामूहीक वा पारस्परिक अधिकारको पनि ग्यारेन्टी गर्नु पर्छ ।
घ) विकासको अधिकार (Development Right)
सामान्यतया विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हुनु हो । विकास नागरिकको अधिकार हो । संसारका मानिसको पर्याप्त जीवन सुधार गर्न, जीवन उपयोगी शिक्षा, पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाको माध्यमद्धारा ज्ञान,विज्ञान र प्रविधिमा जोड दिदै मानव विकास सुचाङ्ग वृद्धि गर्न विकास अनिवार्य तत्व हो । विकासले अवस्थामा सकारात्मक वप।वर्तन ल्याउछ ।
मानव अधिकारको विश्वब्यापि घोषणपत्रले मानिसलाई अधिकार सम्पन्न वनाउने सदिक्षा राखेको छ । संसारका कुनाकाप्चामा रहेका नागरिकहरुको जात, भाषा, धर्म र समूदायको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थामा सुधार ल्याउन जरुरी रहन्छ ।राज्यका प्राकृतिक श्रोत साधानको न्यायोचित वितरण गरि त्यहाका मानिसको पर्याप्त जिवन सुधार गर्न दिगो विकास गरिनु पर्छ । विकासमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुचिस्चित गरिनु पर्छ ।
मानवअधिकारको चौथो पूस्ताको रुपमा आएको विकासको अधिाकारलाई सनं १९८६ डिसेम्वर ४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका साधारण सभाले परित गरेको थियो । आफ्ना नागरिकको जिवनस्तरमा सुधार गरि समुनत राज्य वनाउन संसारका सवै राष्ट्र सार्वभौम छन । संसारमा आज श्रोत साधन माथि हस्तक्षपको होडवाजिनै चलेको छ । यस्तो अवस्थामा संसारमा रहेका श्रोत साधानको न्यायेचित तथा पारस्पारिक लाभको आधारमा वितरण गरिनु र संसारमा भएको वैज्ञानिक आविस्कार र प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरि मानिसको ज्ञान शिप, तथा क्षमताको विकास गरिनुको साथै भावि सन्ततीको निम्ति सुखि, सम्बृद्ध र सम्मुनत मानव समाजको हस्तानतरण गर्नु नै विकासको अधिकार हो ।
विकाशका शर्तहरु
– दिगो विकासको दिर्घकालित योजना हुनुपर्ने ।
– विकासको विभिन्न चरणमा नागरिक सहभागिता सुनिस्चित गरिनुपर्ने ।
– विकासको प्रतिफल समान ढंगले उपभोग गर्न पाउनु पर्ने ।
– प्रकृतिक श्रोत साधनको उपयोग गर्न संसारका सवै राष्ट्रहरुको सार्वभौम अधिकार रहनु पर्ने ।
– संसारमा भएको मानविय आविस्कार तथा प्रविधिको माध्यमद्धारा मानिसहरुले आफ्नो ज्ञान शिप तथा क्षमताको विकास गर्न पाउनुपर्ने ।
– विकास वर्तमानको दायित्व र भावि पुस्ताको सार्वभौम अधिकारको रुपमा स्थापित गरिनु पर्नेे ।

अध्याय –३
प्रमुख अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रको परिचय
Introduction To the Major International Human Right Instruments

१)महाअधिकार पत्र सम्बन्धि अवधारणः
विश्वमा शान्ति,सुब्यवस्था तथा अमनचयन काएम गरी मानव जातिको हित तथा कल्याण गर्ने उद्देश्यले २४ अक्टोवर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको थियो ।प्रथम तथा द्वितिय विश्वयुद्धको कारणले मानिसले सदियौं लगाएर बनाएका मानव सभ्यताहरु ध्वस्त भएका थिए भने करोडौं मानिसहरु युद्धबाट प्रभावित भएका थिए । मानवता बिरुद्धका अपराधहरुले संसारलाई गिज्याईरहेको थियो ।मानव जातिका विचमा उत्पन्न सन्त्रासलाई रोक्न मानव अधिकार उलंघनमा उपचरको लागि उपयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता महशुस गरी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा छलफलको प्रारम्भ भयो ।संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनासंगै मानव अधिकारको उलंघन सम्बन्धि विषयहरुलाई सम्बोधन गर्नका लागि कुनै संयन्त्रको व्यवस्था थिएन ।सदश्य राष्ट्रहरु अलमलमा थिए ।
मानव अधिकारको विषयमा सबै एकमत थिए ।मानव अधिकारको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको नागरिक तथा राजनितिक, अर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका मुद्धालाई कसरि सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा बहसको थालनी हुन थाल्यो ।सन १९४५मा सन्फ्रान्सिस्कोमा भएको सम्मीलनले मानव अधिकार भित्र नागरिक तथा राजनितिक, अर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरुलाई मानव अधिकारको घोषण पत्रमा समावेश गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो भने सन १९४६ मा आर्थिक सामाजिक परिषदले महाअधिकार पत्र( द्यष्िि इा च्ष्नजत) को अवधारणा प्रस्तुत ग¥यो । सन १९४८ मा मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणापत्र सहित नागरिक तथा राजनितिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि मस्यौदा महासभा समक्ष पेश ग¥यो र उक्त सम्मीलनले १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणपत्र जारी ग¥यो । यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएको महत्वपूर्ण प्रयास थियो ।
मानव अधिकारको क्षेत्रमा विश्वव्यापि रुपमा भएका प्रयासहरुमा स्वतन्त्रताको महाअधिकारपत्र (म्याग्ना कार्टा) १२१५, वेलायती संसदले राजा समक्ष पेश गरेको सन १६२८ को अधिकारको याचिका, बेलायतको गौरवमय क्रान्ति १६८८, र स्वाधिनताको अमेरिकी घोषणपत्र १७७६ समेतको कारणले मानव अधिकारको क्षेत्रमा ठुलै जागरण आई सकेको थियो ।संयुक्त राष्ट्रसंघ पनि यस जागरणबाट प्रभावित थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणपत्र जारी भएको १८ वर्ष पछि सन १९६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदश्य राष्ट्रहरु मानव अधिकारको घोषणपत्र भित्र नागरिक तथा राजनितिक अधिकार र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई समाबेस गर्ने विषयमा सहमत भई नागरिक तथा राजनितिक अधिकार र आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार विषयक दुईवटा महासन्धी जारी भएका थिए । मानव अधिकारको क्षेत्रमा आज जे जति घोषणाहरु, प्रश्तावहरु, शिद्दान्तहरु तथा आलेखहरु घोषणा भएका छन तिनीहरुको आधार नै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धी १९६६ तथा आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धी १९६६ नै भएको हुनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धी १९६६ तथा आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि महासन्धी १९६६ लाई महाअधिकार पत्र (द्यष्िि इा च्ष्नजत) भनिन्छ ।
२) मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषण पत्र १९४८
दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तीसंगै २४ अक्टोवर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको थियो ।विश्व युद्धले मानव सभ्यतामा पु¥याएको अतुलनिय क्षतिलाई मानविय ढंगले मुल्याङकन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको तेस्रो साधारण सभाले १० डिसेम्बर १९४८ मा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा–पत्र जारी गरेको थियो ।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्रले संसारका मानव जातिको स्वतन्त्रता,न्याय, मान सम्मान र प्रतिष्ठाको सम्मान गर्दछ ।मानव हितका बिरुद्ध हुने अपहेलना तथा अनादारको अन्त्य गरी समतामुलक समाज निर्माणमा अतुलनिय योगदान पु¥याएको छ ।नेपाल मानव अधिकारको घोषणापत्रको पक्ष राष्ट्र हो ।मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा ३० धारा रहेका छन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा भएका ब्यवस्थाहरु यस प्रकार रहेका छन ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको अपहेलना र अनादारको परिणामबाट मानव जातीको आस्था र वाक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, अत्याचार र दमनको बिरुद्ध अन्तिम उपायको रुपमा बिद्रोह गर्न मानिसलाई बाध्य बनाउनका लागि कानूनको शासनद्धारा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न अत्यावश्यक भएकोले, राष्ट्रहरुका वीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बिकास तथा प्रबर्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघका जनताहरुले वडापत्रमा मौलिक मानव अधिकारहरुमा ब्यक्तिको प्रतिष्ठा तथा मुल्य
– धारा १, जन्मजात स्वतन्त्राको अधिकार
– २,समानताको अधिकार
– ३,बैयक्तिक आत्मसुरक्षाको अधिकार
– ४,दासत्व बिरुद्धको अधिकार
– ५,शाररिक यातना,क्रुर्र अमानुषिक व्यबहार तथा अपमानजनक सजाय बिरुद्धको अधिकार
– ६,ब्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार
– ७,कानूनको दृष्टिमा समान संरक्षणको अधिकार
– ८, मौलिक अधिकारको उलंघन बिरुद्ध योग्य अदालतबाट उपचारको अधिकार
– ९,देश निकाला,गिरफ्तार तथा नजरबन्द बिरुद्धको अधिकार
– १०,निष्पक्ष सुनुवाइको समान अवसर
– ११,कानून अनुसार अपराध प्रमाणित नभएसम्म निरापराध मानिने अधिकार
– १२,गोपनियताको अधिकार
– १३,प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रतापूर्वक घुमफिर गर्न पाउने र बसोबास गर्न पाउने अधिकार
– १४,उत्पिडन विरुद्ध शरण लिन पाउने अधिकार
– १५,राष्ट्रियताको अधिकार
– १६,विवह गर्ने, पविार बसाउन, विवहाको संबन्ध विच्छेद गर्न पाउने अधिकार
– १७,सम्पती आर्जन, उपभोग र हस्तान्तरणको अधिकार
– १८,धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार
– १९, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार
– २०, शान्तिपूर्वक सभा सम्मेलन गर्ने,कुनै पनि संस्था खाल्ने तथा सदश्यता प्राप्त गर्ने अधिकार
– २१, राजनितिक अधिकार
– २२, सामाजिक सुरक्षाको अधिकार
– २३, रोजगारी प्राप्त गर्ने, समान कामको समान पारिश्रामिक तथा ट्रेडयुनियनको अधिकार
– २४,आराम तथा विश्राम र विदाको अधिकार
– २५पर्याप्त जीवन सुरक्षाको अधिकार(गास,बास,कपास तथा औषधि उपचारको अधिकार)
– २६, प्रत्येक व्यक्तिलाई शिक्षा पाउने अधिकार
– २७, समाजको सांस्कृतिक जीवनमा भाग लिन, विज्ञान र प्रविधिको उपयोग गर्न तथा कला सहित्यको बिकास तथा संरक्षण गर्न पाउने अधिकार
– २८, यस घोषणा पत्रमा उल्लेख गरीएका अधिकारहरु सहजरुपमा प्राप्तीको अधिकार
– २९,आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अरुको अधिकारकोसंरक्षणको दायित्व
– ३०,मानव अधिकारको अपब्याख्या विरुद्धको अधिकार
३)नागरिक तथा राजनितिक अधिकार विषयक अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६६(International Covenant Of Civil and Political Right 1966)
परिचयः
विश्वको कुनै पनि राष्ट्रको नागरिकको हैसियतले मानिसले उपभोग गर्न पाउने अधिकारलाई नागरिक अधिकार भनिन्छ भने नागरिकको हैसियतले देशको शासन प्रशासन सञ्चालनका लागि राजतितिमा भाग लिन पाउने अधिकारलाई राजनितिक अधिकार भनिन्छ ।नागरिकको नागरिक तथा राजनितिक अधिकारलाई संरक्षण गर्न बनेको अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई नागरिक तथा राजनितिक अधिकार महासन्धि १९६६ भनिन्छ ।नागरिक तथा राजनितिक अधिकार नागरिकको आधारभुत तथा महत्वपूर्ण अधिकार हो ।स्वतन्त्रताको प्रत्याभुतीविना समानतालगाएतका अन्य अधिकारको कुनै अर्थ रहदैन ।नागरिकको आर्थिक तथा राजनितिक अधिकारको संरक्षणको लागि यो महासन्धिको ब्यवस्था गरिएको थियो ।यस महासन्धिका ५३ धारा रहेका छन ।
– सन १९४७ मा मानव अधिकार आयोगको मस्यौदा समितिले प्रारम्भीक मस्यौदा प्रस्तुत
– सन २०४९ मा आयोगद्धारा प्रस्तावीत मानव अधिकारलाई अन्तिम रुप प्रदान
– सन १९५० मा मस्यौदामा सोभियतसंघ,अस्ट्रेलिया र युगोस्लाभियाद्धारा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कतिक अधिकारलाई पनि समावेश गर्न आयोगसमक्ष सुझाव पेश ।
– सन १९५१ मा सम्पन्न साधारण सभाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारलाई समेत समावेश गर्न सिफारिस भयो ।
– १६ डिसेम्वर १९६६मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट परित गरिएको थियो ।
यस महासन्धिलाई सन २०१२ सम्म ७४ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेका छन भने १६७ राष्ट्रहरु पक्ष राष्ट्र बनेका छन ।नेपाल यो अनुबन्धको पक्ष राष्ट्र हो ।नेपालले यस महासन्धिलाई १९९१ अनुमोदन गरि सकेको छ ।साथै पक्ष राष्ट्रको हैसियतले आफ्नो देशको संविधान तथा ऐनहरुलाई महासन्धि अनुकुल बनाएको छ जस्तै अपाङ्घ संरक्षण तथा कल्याण ऐन २०३९, नेपाल सन्धि ऐन २०४७, बधुवा मजदुर निषेध २०४९, प्रेश काउन्सिल ऐन २०५०, ट्रेड युनियन ऐन २०५२, कानूनी सहायता ऐन २०५४, यातना तथा क्षतिपुर्ति ऐन २०५४, स्थानिय स्वयत्त शासन ऐन २०५५,उपभोक्त हित संरक्षण ऐन २०५६,आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान २०५८,नेपाल नागरिकता ऐन २०६३, सुचना सम्बन्धि ऐन २०६४,वातावरण संरक्षण ऐन २०६६, स्थानिय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, श्रम ऐन २०७४,बाल बालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ आदि ।
मुख्य प्राव्धानहरु
– राजनितिक,आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सहितको आत्म निर्णयको अधिकार
– अधिकारको उपभोगमा सुनिस्चीतता,
– लैङ्घीक समानताको अधिकारको उपभोगमा सुनिस्चीतता
– विशेष अवस्थामा अधिकारको कटौती
– अधिकारको अपव्याख्या गर्न नपाइने
– कानूनद्धारा जीवनको संरक्षण
– क्रुर्र अपमानजनक व्यबहारको बिरुद्ध स्वतन्त्र रहन पाउने
– दासत्वबाट उन्मुक्ति
– व्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन् गर्न नपाइने
महासन्धिले प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरु
– प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार प्रदान गरेको छ ।
– १८ वर्ष मुनिका कुनै पनि व्यक्ति तथा गर्भवती महिलालाई मृत्युदण्ड दिन नपाइने ।
– कुनै पनि व्यक्तिलाई यातना तथा क्रुर्र अमानविय एव्म अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन ।
– गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा भन्दा बाहेक मृत्युदण्ड दिन नपाइने
– प्रत्यक व्यक्तिलाई स्वतन्त्रता र जीउको सुरक्षाको अधिकार हुने
– स्वेच्छाचारी पक्राउ र थुना बिरुद्धको अधिकार
– पक्राउ गर्नु पुर्व पक्राउ पुर्जि पाउनु पर्ने अधिकार
– पक्राउ गरी थुनामा रहेको ब्यक्तिको स्वतन्त्रताको हनन् भएमा मुद्धा चलाउन पाउने अधिकार
– गैर कानूनी गिरफ्तार तथा थुना बिरुद्ध क्षेतिपुर्तिको अधिकार
– गोपनियताको अधिकार
– स्वेच्छाचारी वा गैर कानूनी हस्तक्षप विरुद्धको अधिकार
– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार
– निर्वाचनमा उमेदवार हुने, मतदान गर्न वा मत लिन पाउने अधिकार
– सरकारको स्वस्थआलोचन गर्न पाउने अधिकार
– सरकारको बिरुद्ध शान्ति पुर्वक भेला तथा जुलुस गर्न पाउने अधिकार
यस महासन्धिले गरेका व्यवस्था
धारा १, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनितिक स्वतन्त्रता सहितको आत्मनिर्णयको अधिकार
धारा २,विना भेदभाव अधिकारको उपभोगमा सुनिस्चीतताको अधिकार
धारा ३, पुरुष र महिलाको वीचमा समानताको अधिकार
धारा ४,अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई प्रतिकुल हुनेगरी राष्ट्रिय कानून बनाउन नपाइने,
धारा ५,मानव अधिकारले प्रत्याभुत गरेका अधिकारलाई कुनै पनि पक्ष राष्ट्रले मौलिक हकमा न्युनिकरण वा नियन्त्रण गर्न पाउने छैन ।
धारा ६,जीवन रक्षाको अधिकारलाई सुनिस्चितता,मृत्युदण्डको सजाय कटौत ीगर्ने अधिकार
धारा ७,क्रुर्र यातना तथा अमानविय ब्यवहार बिरुद्धको अधिकार तथा स्वतन्त्र मञ्जुरी बिना बैज्ञानिक परिक्षण गर्न नपाइने
धारा ८,सबै प्रकारका दाशत्व विरुद्धको अधिकार
धारा ९,स्वेच्छाचारी पक्राउ तथा गैर कानूनी थुना विरुद्ध क्षेतिपुर्तिको अधिकार
धारा १०, स्वतन्त्रताको अपहरण गरीएका सबै व्यक्तिहरुलाई सम्मानपूर्ण व्यबहार
– वाल अभियुक्त र बयस्कलाई छुट्टाछुट्टै राख्ने बन्दीगृहको व्यवस्था
– अपराधको प्रकृति अनुसार अभियुक्तलाई छुट्टै राख्ने व्यवस्था
धारा ११ करारिय दायित्व पूरा नगरेका कसैलाई पनि थुनामा नराखिने व्यवस्था
धारा १२, आफ्नो राष्ट्रको सिमाना भित्र आवतजावत गर्न, आफ्नो आवस रोज्न, कुनै देशमा प्रवेश गर्न तथा छोड्न कुनै प्रकारको बन्देज लगाउन पाईदैन ।
धारा १३, कानून वमोजिम राष्ट्रको इलाकामा बसेको विदेशी नागरिकलाई कानून बमोजिम बाहेक त्यहाबाट निष्काशण गर्न पाईदैन ।
धारा १४, स्वतन्त्र न्यायको रक्षा गरिने छ ।
– कसुर प्रमाणित नभए सम्म निर्दोसिताको अधिकार ।
– आफ्नो बिरुद्धको अभियोगको बारेमा पूर्ण जानकारी पाउने
– प्रतिरक्षाको अधिकार
– कुनै पनि बिलम्ब बिनाको सुनुवाईको अधिकार
– कानून ब्यबसायिको सहायता पाउने अधिकार
– साक्षी परिक्षण गर्न पाउने अधिकार
– दोभाशेको निसुल्क सुबिधा पाउने
– आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुनु नपर्ने अधिकार
– पुनस्थापनाको अधिकार
– दण्ड तथा सजायको पुनरावलोकनको अधिकार
– फौजदारी अभियोगमा सजाय भोगिरहेको ब्यक्तिको मुद्धा उल्टी निर्दोष देखिएमा क्षतिपुर्ति पाउने अधिकार ।
– एउटै कसुरमा पुन मुद्धा चलाउन नपाईने अधिकार
धारा १५,कानूनमा तोकिए भन्दा बढि सजाय गरिने छैन ।कानून बमोजिम बाहेक दोषि करार गरिने छैन
धारा १६, कानूनको अगाडी व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने अधिकार
धारा १७,परिवार, घर वा लेखापढिमा गोपनियताको रक्षा गरीने अधिकार
धारा १८,धार्मिक स्वतन्त्रता अनुसार धर्म धारण गर्ने तथा धार्मिक गतिविधिमा संलग्नताको अधिकार
धारा १९, विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार
– हस्तक्षप रहित वातावरण
– सिमामा बन्देज बिरुद्धको अधिकार
– अरुको अधिकार र प्रतिष्ठाको सम्मान
– नैतिकताको संरक्षण
धारा २०,युद्धको प्रचार प्रशारमा निषेध र जातिय घृणा फैलाउन नपाउने
धारा २१, शान्तिपूर्वक भेला हुन पाउने कुरामा कुनै पनि प्रकारको प्रतिवन्ध लगाउन नपाइने ।
धारा २२,ट्रेड युनियनको अधिकारको रक्षा
धारा २३,पारिवारिक तथा सामाजिक संरक्षण,स्वतन्त्रतापूर्वक विवहा तथा सम्बन्ध बिच्छेद गर्न पाउने
धारा २४, बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण गरिने ।
धारा २५, राजनितिक स्वतन्त्रताको अधिकार
– आफ्नो मतबाट छानिएका प्रतिनिधिमार्फत सार्वजनिक जीवन संचालन हुने
– आवधिक निर्वाचनमा भागलिन पाउने
– गोप्य मतदानको अधिकार
– सार्वजनिक सेवामा प्रवेशको अधिकार
धारा २६, सबै ब्यक्ति कानूनको दृष्टिमा समान रहने
धारा २७, अल्पसंख्यकहरुको अधिकार
– समुदायमा बस्न पाउने अधिकार
– आफ्नो धर्म र संस्कृतिको उपयोग गर्न पाउने अधिकार
– आफनै भाषाको प्रयोग
धारा २८ देखि ४५ सम्म अनुबन्धको कार्यान्वयन को ब्यवस्था गरिएको छ ।
धारा ४६ र ४७ बिधानको ब्यवस्थाहरुलाई अपब्याख्या गर्न नपाईने
धारा ४८ ५३ सम्म हस्ताक्षर र अनुमोदन, प्रतिज्ञापत्र लागु हुने मिति,क्षेत्र, संसोधन तथा प्रतिज्ञापत्रको भाषा समेतको व्यवस्था गरीएको छ ।

४) अर्थिक, सामाजिक र संस्कृतिक अधिकार संबन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६६ (International Covenant On Economic, Social and Cultural Right 1966)
परिचय,

अध्याय –७
मानव अधिकार उलंघनमा उपचार
Remedy For Violation Of Human Right

१)राष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत उपचार (Remedy From National mechanisms)
मानव अधिकारको हननमा पिडितलाई नयाय प्राप्ती र पिडकलाई न्ययाको अनुभुती दिलाउन मानव अधिकारको उलंघन वापत उपचरको व्यवस्था गरिनु पर्छ । मानव अधिकारको उलंघन भएमा मानविय मुल्य मान्यता एवम् सभ्य समााजको वा राष्ट्रको पहिचान बन्न सक्दैन ।तसर्थ अधिकारको अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन एवम् परिपालनामा जोडदिई समाजमा शान्ति शुव्यवस्था कायम गर्न मानव अधिकारको उलंभनमा उपचारको प्रबन्ध गरीअराजकताको अन्त्य गरिनु पर्छ ।मानव अधिकारको उलंघनमा राष्ट्रिय रुपमा संबन्धित देशको मानव अधिकार आयोग तथा अदालत जस्ता निकायको उपचारात्मक भुमिका रहन्छ ।
क)अदालतको भुमिका
नागरिकको अधिकारको संरक्षणको दायित्व राज्यको हुन्छ ।देशको मुल कानूनको रुपमा रहेको संबिधानमा उल्लेख भएका मौलिक हकको उलंघन भएमा सो को प्रचलन न्यायलयबाट गर्न सकिने व्यवस्था संबिधानमा नै गरिएको हुन्छ ।सर्बोच्च अदालत ऐन २०१२ को प्रश्तावनामा नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्न यस ऐनको जारी गर्नु परेको कुरा उल्लेख गरिएको थियो ।संबिधान वा कानूनद्धारा प्रत्याभुत गरिएका अधिकारको हनन हुन गएमा अधिकार दिलाउनको लागि आदेश वा निर्देश गर्ने दायित्व अदालतमा हुन्छ ।ब्यक्तिको हकको प्रचलन गर्न काननू पर्याप्त नभएमा वा प्रचलित कानून मुल कानूसंग बाझिएमा हकको प्रचलनको लागि आवश्यक आदेश वा निर्देश गर्ने अधिकार न्यायलयमा रहने हुनाले नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गर्ने दायित्व अदालतमा रहेको हुन्छ ।
नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १३३ र १४४ ले सर्बोच्च अदालत तथा उच्च अदालतको असाधरण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ ।संबिधानद्धारा प्रदत्त माौलिक हकको प्रचलनको लागि अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवाद समावेश भएको वा अन्य कुनै कारणले कानून संबिधानसंग बाझिएको हुँदा त्यस्तो कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेश सभाले बनाएको कुनै कानून संघिय संसदले बनाएको कुनै कानूनसंग बाझिएको हद सम्म त्यस्तो कानून वा कुनै भाग बदर गराउन सर्बोच्च अदालत तथा उच्च अदालतमा निवेदन दिन सकिने र सो कानूनलाई अमान्य घोषणा वा बदर गर्न बन्दीप्रक्ष्यक्षीकरण,परमादेश,उत्प्रेशण र अधिकारपृक्षा लगाएतका उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधरण अधिकार सर्वोच्च तथा उच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरीएको छ ।
ख)राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भुमिका
मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन र सुदृढिकरण्का लागि भएको विश्व व्यापि प्रयाससंगै नेपालमा पनि २०५७ सालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएको थियो । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार आयोग ऐनमा भएको उद्देष्य पुरा गर्न मानव अधिकार उलंघनको उजुरी उपर अनुसन्धान तथा छानविन गरी कारबाहिको लागि नेपाल सरकारलाई लेखि पठाउने गर्दछ । मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायको रुपमा मानव अधिकार आयोगले २०६३ सालदेखि संबैधानिक अंगको रुपमा भुमिका खेल्दै आएको छ ।मानव अधिकार उलंघनमा मानव अधिकार आयोगको भुमिका देहाय अनुसार रहेका छन् ।
ड्ड मानव अधिकार उलंघनका उजुरी उपर छानविन तथा अनुसन्धान गरी दोषि उपर कारबाहिको लागि सिफारिस गर्ने ।
ड्ड उलंघन रोकने जिम्वेवावारी भएको व्यक्तिले कर्तव्य पालना नगरेमा विभागिय कारबाहिको लागि लेखि पठाउने ।
ड्ड मुद्दा चलाउन आवश्यक भएमा सो को लागि सिफारिस गर्ने ।
ड्ड चेतना अभिबृद्धिका लागि नागरिक समाजसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने
ड्ड मानवता बिरोधि कानूनको सुधारका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
ड्ड नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा सरकारलाई जोड दिने ।
ड्ड मानव अधिकार उलंघनको कारबाहिमा सिफारिस गर्ने ।
मानव अधिकार उलंघनको घटनामा दोषि उपर अनुसन्धान गर्न,उलंघन सम्बन्धि सबुद प्रमाण संकलन तथा जाँचबुझ गर्ने, मानव अधिकार उलंघन भएको वा भई रहेको थाहा पाएमा उद्दार गर्ने तथा आवश्यक क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरी मानव अधिकारको कार्यान्वयन गर्नु मानव अधिकार आयोगको कर्तब्य रहेको छ ।
२)अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र मार्फत उपचार (Remedy From InterNational mechanisms)
मानव अधिकार व्यक्तिको मान्यता प्राप्त अधिकार हो ।मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा–पत्र १९४८ ले प्रत्याभुत गरेका मानव अधिकारको उलंघन भएमा साकोे प्रचलनका लागि विश्वव्यापि रुपमा प्रयास भएका छन ।मानव अधिकार घोषणाको मात्र विषय होईन यो उपभोगको सुनिष्चितताको पनि विषय हो तसर्थ मानव अधिकारको उलंघनको उपचारमा अन्तराष्ट्रिय संयन्त्रहरुको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको पाईन्छ ।मानव अधिकारको उपचारमा मानव अधिकार समिति,अन्तराष्ट्रिय न्यायलय तथा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको छ ।
क) मानव अधिकार समिति (Human Right Committee)
नागरिक तथा राजनितिक अधिकार सम्बन्धि माहासन्धि १९६६ को धारा २८ ले मानव अधिकार समितिको स्थापना सम्बन्धि ब्यवस्था गरेको छ ।यस समितिले मानव अधिकारको उलंघनमा पिडितको उजुरी लिने, छानविन तथा अनुसन्धान गर्ने तथा पिडितलाई क्षेतिपुर्तिको लागि पक्ष राष्ट्र तथा संयुक्तराष्ट्र संघको महासभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्य गर्दछ ।
मानव अधिकार समितिका कार्यहरु
 पक्ष राष्ट्रहरुबाट प्राप्त प्रतिवेदन उपर पुनरावलोकन गर्ने ।
 प्रतिज्ञापत्रमा अन्र्तनिहित प्रावधानहरुको अर्थमा दुविधा,अस्प्रष्टता, द्विअर्थ वा बहु अर्थभई व्याख्या गर्नु पर्ने अवस्था आएमा सामान्य टिप्पणी गर्ने ।
 निस्चित वा निर्धारित अवस्थाहरुमा अन्तर राज्यबिरुद्धका उजुरी उपर छानविन गर्ने ।
 सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रहरुलाई उजुरी माथिका विषयमा आवश्यक जानकारीउपलब्ध गराउन अनुरोध गर्ने ।
 सुचना वा जानकारी प्राप्त गरेको १२ महिनाभित्र समितिले प्रतिवेदन तयार गरीपेश गर्ने ।
 प्रतिवेदनको वारेमा पक्ष राष्ट्रहरुलाई जानकारी गराउने ।
 विवाद समाधानका लागि सम्बन्धित पक्ष राष्ट्रहरुलाई आफ्नो सदभावपूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने
ख)अन्तराट्रिय न्यायलय(International Court OF justice)
सन १९४५ मा सनफ्रान्ससिस्को सम्मीलनबाट पारीत बिधानको आधारमा सन १९४६ मा अन्तराष्ट्रिय न्यायलयको स्थापना भएको थियो ।अन्तराष्ट्रिय अदालत संयुक्त राष्ट्रसंघको एक प्रपुख न्यायिक अंगको रुपमा रहेको छ । राष्ट्रसंघिय महासभा र सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा १५ जन न्यायधिसको नियुक्ति गरिन्छ र यिनिहरुको कार्यकाल नौ वर्षको रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो अदालत नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको छ ।अतःसदश्य राष्ट्रहरुका वीचमा विवाद उत्पन्न हुने कानूनी विवादहरुको सुनुवाई गर्ने, अधिकारक्षेत्र प्राप्त अदालतलाई अन्तराष्ट्रिय अदालत भनिन्छ । अन्तराष्ट्रिय अदालतको निर्णय शिद्दान्ततः बाध्यकारी मानिन्छ ।यसबाट मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्धनमा महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा ९४ अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै पनि सद्श्य आफु पक्ष भएको जुनसुकै मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय न्यायलयले गरेको निर्णय पालना गर्न बाध्य हुने व्यवस्था रहेको छ ।न्यायलयले गरेको निर्णय बमोजिम आफुमाथि आई परेको दायित्व पुरा नगरेको अवस्थामा अर्को पक्षले सुरक्षा परिषदको सहयोग लिन सक्दछ ।तसर्थ विश्वमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अन्तराष्ट्रिय न्यायलयको महत्वपूर्ण भुमिका रहन्छ ।
अन्तराट्रिय न्यायलयका कार्यहरु
 संयुक्त राष्ट्रसंघिय महासभा र सुरक्षा परिषदलाई आवश्यक परमर्श दिने ।
 संयुक्त राष्ट्रसंघिय विशिष्टकृत संस्थाहरुले मागेका बखत परमर्श दिने
 अन्तराष्ट्रिय अदालतमा विवाद उत्पन्न भएमा सो को ब्याख्या गर्ने
ग)अन्तराट्रिय फौजदारी न्यायलय(International  Criminal Court)
रोम बिधान १९९८ अनुसार सन २००२ मा स्थायी न्याधिकरणको रुपमा अन्तराष्ट्रिय पौजदारी अदालतको गठन भएको थियो ।यो अदालत नेदरल्याण्डको हेगमा रहेको छ ।यो अदालतलाई रोम बिधानको कार्यान्वयन कर्ता पनि भनिन्छ ।यस अदालतमा १८ जना न्यायधिस रहने र तिनिहरुको कार्यकाल नौ वर्षको रहने व्यवस्था गरिएको छ ।राष्ट्रसंघिय महासभा र सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा न्यायधिसको नियुक्ति हुन्छ ।
यस न्यायलयको मुख्य उद्देष्य नरसंहार,जाती हत्या, अतिक्रमण, युद्धअपराध र मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनमा संलग्न अभियुक्तलाई रोम विधान अन्र्तगत मानव अधिकार र मानबिय कानूनको सिमाभित्र रहि पीडकलाई सजाय र पिडितलाई क्षतिपुर्तिको निर्णय गर्नु यस अदालतको महत्वपूर्ण कार्य हो ।राष्ट्रिय तहमा यी अपराधमा दोषिलाई कानूनी कारबाहिको लागि पर्याप्त आधार नभएको स्थितिमा पक्ष राष्ट्रहरुको लागि आवश्यक आधार प्रदान गर्दछ ।
अन्तराष्ट्रिय फैजदारी अदालतका कार्यहरु
 मानवता बिरुद्धका अपराधका मुद्धा वा उजुरी लिने ।
 प्रमाण संकलन तथा परिक्षण गर्ने
 अभियोजन दर्ता गर्ने
 पुनरावेदन सुन्ने
 निर्णय दिने
 मानव अधिकार बिरुद्धका अपराधलाई गम्भीर अपराधका घटनामा समावेश गर्ने ।
 मानवता बिरुद्धका अपराधमा संलग्न ब्यक्ति, समूह वा कुनै पनि निकायलाई कुनै न कनै रुपमा कारबाहिको दायरमा ल्याउने ।
 पीडकलाई सजाय र पिडितलाई क्षतिपुर्तिको निर्णय गर्नु
रोम बिधान के हो ?
सन १९९८ मा इटलिको रोममा विश्वभरिबाट १६० मुलुकका प्रतिनिधिहरुको अन्तराष्ट्रिय सम्मीलन भयो ।सम्मीलनमा लाखौं मानिसहरु युद्धको चपेटामा परेकोले विश्वको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर असर परेको छ । मानवता बिरुद्धका अपराधहरु बढेका छन ।मानवता विरुद्धको अपराधराई दण्डनिय बनाउनुको साथै फौजदारी अपराधभित्र राख्नु र फौजदारी अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरिनु पर्छ ।यो प्रत्येक राज्यको प्रमुख दायित्व पनि हो ।नरसंहार, जातीहत्या, अतिक्रमण, युद्धअपराध र मानव अधिकारको गम्भीर उलंघनका अपराधमा संलग्न ब्यक्ति वा समूह वा कुनै पनि निकायलाई कुनै न कनै रुपमा कारबाहिको दायरमा ल्याउनु पर्छ ।साथै भविश्यमा त्यसता घटनाहरुको पुनराबृत्ति हुन नसकुन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सक्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यकासाथ रोम बिधानलाई पारित गरिएको थियो । रोम बिधान १३९ देशले अनुमोदन गरि सकेका छन ।अत रोम विधान भनेको मानवता विरुद्धका अपराधलाई फौजदारी अपराधभित्र राखी दण्डनिय बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेको अन्तराष्ट्रिय कानून हो ।
लगायतका विषयमा छानविन गरी कानून वमोजिम कारबाहिको लागि निर्णय दिन गठन भएको संस्था हो ।यस संस्थाले मानव अधिकारको गंभिर उलंघनमा संलग्न अभियुक्तलाई कानूनको सिमाभित्र रहि पीडकलाई सजाय र पिडितलाई क्षतिपुर्तिको निर्णय गर्नु यस अदालतको महत्वपूर्ण कार्य हो ।

अध्याय –८
मानव अधिकारको संरक्षण र संर्बधनमा नेपालको प्रतिबद्वता

१)अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धताः
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदश्य राष्ट्र हो । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको प्रत्याभुत गर्ने पहिलो दायित्व राज्यमा सुम्पिएको हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको आधारमा मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्नु, संरक्षण गर्नु तथा सो को परिपुर्ति गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ ।नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदश्य राष्ट्र तथा मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषण–पत्रको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषण–पत्र १९४८, नागरिक तथा राजनितिक अधिकार तथा आर्थिक सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय कानून १९६६ लाई आत्मसात गरी मानव अधिकार सम्बन्धि बिभिन्न सन्धि, महासन्धि तथा इच्छाधिन आलेखहरु समेत अनुमोदन गरी सकेको छ ।साथै सोही अनुसार आफ्नो देशको मुल कानून तथा अन्य ऐनहरुमा समेत मानव अधिकार मैत्री प्राव्धानहरु राखेको छ । नेपालले मानव अधिकारको संरक्षण,सम्बर्धन र विकासमा अन्तराष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबद्धता जनाई सकेको छ ।
२)राष्ट्रिय प्रतिवद्धताः
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदश्य राष्ट्र हो । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनले प्रत्याभुत गरेका अधिकारको रक्षा गर्ने पहिलो दायित्व राज्यमा सुम्पिएको हुन्छ । अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको आधारमा मानव अधिकारप्रति सम्मान गर्नु, संरक्षण गर्नु तथा सो को परिपुर्ति गर्नु राज्यको दायित्व भित्र पर्दछ ।नेपाल मानव अधिकारको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनको प्रत्याभुत गरेका अधिकारको आत्मसात गर्दै आफ्नो देशको मुल कानून तथा अन्य ऐनहरुमा समेत मानव अधिकार सम्बन्धि प्राव्धानहरु राखेको छ । मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्धनमा नेपालको दायित्व यस प्रकार रहेका छन ।
क)सम्मानात्मक दायित्वः
 मानव अधिकारप्रति सम्मान बयक्त गर्ने ।
 मानव अधिकारको उपभोग वा प्रचलनमा कुनै पनि तरिकाबाट हस्तक्षप नर्गने ।
ख)संरक्षणत्मक दायित्वः
 मानव अधिकारको निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउने कुराको सुनिष्चितता,
 प्रभावकारी नियमन तथा उपचार बिधिमार्फत ती अधिकारहरुको उपभोगमा हस्तक्ष गर्न नपाउने
 बिद्रोहि वा अन्य पक्षहरुबाट हुने मानव अधिकार ज्यादतिलाई रोकनु
ग)परिपुर्ति सम्बन्धि दायित्वः
 मानव अधिकारको प्रबर्धन,मानव अधिकार उपभोगमा सहज पहुँच निर्माण
 कुनै कारणवस मानव अधिकारको उपभोग वा अभ्यासमा अवरोध वा अडचन श्रृजना भएमा राज्य आफैं उपस्थित भई ति अधिकारहरुको प्रचलनका लागि आव्श्यक सेवाहरु प्रदान गर्ने ।
 मानव अधिकार उलंघन वा ज्यादतिको अवस्थामा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गर्नु ।

२.१) संबिधान र कानूनको आधारमा उपचार
मानव अधिकार विश्वव्यापी सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ ।नेपाल पनि यसबाट पृथक रहन सकेको छैन ।नेपाल अन्तराष्ट्रिय तहमा निर्मित बिभिन्न महासन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र बनिसकेको छ ।राष्ट्रिय तहमा पनि बिभिन्न संबैधानिक एव्म कानूनी प्राव्धानहरुको निर्माण भई सकेको छ ।ति संबैधानिक एबं कानूनी प्राव्धानमध्यका केहि प्रावधानहरुको यहा चर्चा गरिने छ ।
क)संबैधानिक रुपमा भएका प्रतिबद्वताहरु
मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्धन र सुदृढिकरण गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व रहन्छ ।नेपाल मानव अधिकार महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले मानव अधिकारको अन्तराष्ट्रिय कानूनले गरेको व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न तथा अधिकारको उलंघनमा उपचारको व्यवस्थाको समेत संविधानमा नै गर्न जरुरी हुन्छ । देशको शासन व्यवस्थामा आएको फेरबदल तथा जन चाहना अनुसार देशको कानूनलाई पनि परिवर्तन तथा परिमार्जन गरीएको छ । नेपालमा संबैधानिक कानूनको सुरुवात २००४ सालबाट भएको थियो । नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४, नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५,नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपाको संविधान २०७२ समेत गरी हाल सम्म नेपालमा सात वटा संविधान जारि भई सकेका छन ।
जहानिया निरंकुश राणा शासनकोे उत्तरार्धमा आएको नेपाल सरकार बैधानिक कानून २००४ ले मानव अधिकारको विषयलाई शिर्षकको रुपमा समेटन नसकेता पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता,बाक तथा प्रकाशन सम्बन्धि स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सभा सम्मेलन गर्न पाउने स्वतन्त्रता, कानूनको दृष्टिमा समानता, सम्पतीको अधिकार तथा अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षाका अधिकारहरुको व्यवस्था गरिएको थियो ।२००७ सालमा आएको राजनितिक परिवर्तनले निरंकुश जहानिया राणा शासनको अन्त्य भयो ।शासनसत्ताको फेरबदलसंगै नेपालको अन्तरिम शासन बिधान २००७ जारी भयो ।यस संबिधानको भाग २ मा मौलिक हकलाई समावेश गरीएको थियो ।यस संबिधानले धर्म जाति, लिङ्ग तथा वर्गको आधारमा विभेद गर्न नपाइने,ऐन विपरित कार्य नगरि दोषि ठहर नगर्ने,कानूनमा तोकिए भन्दा बढि सजाय नदिने, एक अपराधमा एक पटकभन्दा बढि सजाए नदिने, आफ्नो बिरुद्व साक्षी हुन कर नलगाइने, मानिसको बेचबिखन गर्न तथा जवरजस्ती काममा लगाउन नपाइने प्रावधानहरु राखिएका थिए ।नेपाल अधिराजयको संविधान २०१५ को भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था रहेको र संबिधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको उलंघनमा सर्वोच्च अदालतको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेशण, प्रतिशेध, परमादेश, र अधिकारपृच्छा लगाएत आवश्यक आदेश जारी गरी मौलिक हक सुरक्षित गर्न सक्ने संबैधानिक उपचारको व्यवस्था गरिएको पाईन्छ ।यो मानव अधिकारको संरक्षणको संबैधानिक रुपमा भएको महत्वपूर्ण व्यवस्था हो ।
२०४६ को जनआन्दोलनको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी भएको थियो ।प्रजातान्त्रिक बहुदलिय शासन व्यवस्था, बिधिको शासन, स्वतन्त्रता, समानता जस्ता प्रावधान राखिएको थियो । सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने,कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।नेपालको दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को मर्म र भावना अनुसार जारी भएको नेपालको अन्तरिम संबिधानले धर्मनिरपेक्षता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था,समावेसी सहभागिताको सुनिस्चितता,सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्यायको संवैधानिक व्यवस्था गरेको थियो ।
समयको लामो प्रतिक्षा पछि संविधान सभा मार्फत नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।यस संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ ।संबिधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ भने धारा ४७ र ४८ ले नागरिकका मौलिक दायित्वको समेत व्यवस्था गरेको छ ।मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि ऐनहरु बनिसकेका छन भने राज्यको सबै तहमा जाति, लिङ्ग, क्षेत्र, वर्ग भिन्न शारिरीक अवस्थाकोे आधारमा समेत समान सहभागिताको सुनिस्चितता प्रदान गरिएको छ ।राज्यको निति तथा निर्देशक शिद्दान्तहरुमा समेत नागरिकका मौलिक अधिकारको सुनिस्चितता प्रदान गर्ने निति लिएको छ ।भने मानव अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक आयोगहरुको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।नेपालको संबिधान २०७२ मा उल्लेख गरिएका मानव अधिकारहरुमा सम्मान पुर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक,सञ्चारको हक,न्याय सम्बन्धि हक,अपराध पिडितको हक, यातना बिरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द बिरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक, सम्पतिको हक,धार्मिक स्वतन्त्रताको हक,सुचनाको हक, गोपनियताको हक, शोषण बिरुद्धको हक,स्वच्छ वातावरणको हक,शिक्षा सम्बन्धि हक,भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारिको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धि हक, खाद्य सम्बन्धि हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक,दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक,सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला बिरुद्धको हक र संबैधानिक उपचारको हक समेतको संबैधानिक रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
ख)कानूनको आधारमा प्राप्त उपचार
मानव अधिकार संबन्धि प्रावधान बिभिन्न ऐनहरुमा समेत गरिएको छ ।ऐनहरुमा गरिएको व्यवस्थालाई कानूनको आधारमा प्राप्त उपचार भनिन्छ ।मानव अधिकारको प्रतिबद्वता गरिएका केहि प्रचलित ऐनहरु मा नागरिक अधिकार ऐन २०१२, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन २०४६, नेपाल सन्धि ऐन २०४७, यातना सम्बन्धि क्षतिपुर्ति ऐन २०५३, वाल श्राम निषेध ऐन २०५६ वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, मानव वेच बिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐन २०६४,घरेलु हिंशा(कसुर तथा सजाय )ऐन २०६६, राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन २०६८, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४, अपराध पिडित संरक्षण ऐन २०७५, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धि ऐन २०७५, अपराध पिडित संरक्षण ऐन २०७५, आवासको अधिकार संबन्धि ऐन २०७५, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, वालवालिका संबन्धि ऐन २०७५ मुलुकी देवानी संहिता २०७५,मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लगाएतका ऐनहरु जारी भएका छन ।
ग)प्रशासनिक संयन्त्रको आधारमा प्राप्त उपचार
मानव अधिकारको उलंघनमा उपचारको लागि प्रशासनिक संयन्त्रहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेका हुन्छन। राज्यको तहमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा मात्र कार्य गर्ने गरी विशेष परिस्थतिमा मानव अधिकार हननका कुनै विशेष घटना वा कुनै कालखण्डमा भएका घटनाहरुलाई अनुसन्धान एव्म छानविनका लागि विशेष समिति तथा आयोग गठन पनि हुदै आएको प्रचलन छ ।सरकारी तहमाप्रशासनित संयन्त्र अन्तर्गग विभिन्न मन्त्रालयहरु तथा मन्त्रालय माताहत रहेका निकायहरु मानव अधिकारको कार्यान्वयन तथा उलंघनमा प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।मानव अधिकारको संरक्षणका लागि क्रियाशिल प्रशासनिक संयन्त्रहरु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको मानव अधिकार समिति,रक्षा तथा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको मानव अधिकार सेल,जेष्ठ नागरिक तथा महिला बालबालिका मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रिय बाल कल्याण समिति तथा बिभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय अन्तर्गत क्रियाशिल न्यायिक समितिहरु

घ)न्यायिक निकाय मार्फत प्राप्त उपचार
मानव अधिकारको संरक्षण र संबर्धनमा अदालत तथा न्यायिक निकायको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ ।संबिधान वा कानूनद्धारा प्रत्याभुत गरिएका मानव अधिकारहरुको हनन हुन गएममा उपचार दिलाउनको लागि अदेश वा निर्देश गर्ने दायित्व न्यायिक निकायका रहेको हुन्छ ।अदालतले सरकारलाई कानूनको पालना गर्न तथा बिधिको शासन सञ्चालन गर्न बाध्य बनाई नागरिकलाई अधिकारको उपभोग गर्न सहज बनाउछ ।
गैर सरकारी संस्था मार्फत प्राप्त उपचार
मानव अधिकारको संरक्षण तथा सुदृढिकरणमा गैर सरकारी संघ संस्थाको महत्वपूर्ण भुमिका रहेको हुन्छ ।सामाजिक संघ स्ंस्थाहरुले विशेष गरी जनचतना अभिबृद्धि, मानव अधिकार उलंघनको घटनामा अनुसन्धान तथा छानविनमा सहयोग पु¥याई सभ्य सुस्ंस्कृत तथा समुन्नत मानव समाज निर्माणमा सामाजिक संघ स्ंस्थाले मशत्वपूर्ण भुमिका खेलेका हुन्छन । मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल केहि सामाजिक संघ संस्थाहरुमा नेपाल मानव अधिकार संगठन, मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, नेपाल वार एशोसियशन, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैर सरकारी संस्था महासंघ, मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च, यातना पिडित सरोकार केन्द्र लगाएत राजनितिक दलका भातृ संस्थाहरु समेतले मानव अधिकारको संरक्षण् सम्बर्धन र बिकासमा सहयोग पु¥याएका छन ।

अध्याय –९
मानवीय कानूनको परिचय
Introduction To Humanitarian Law

१) मानवीय कानूनको अर्थः
सामान्यतया मानवीय कानूनलाई युद्धको कानून भनिन्छ ।मानवीय कानून भन्नाले आन्तरिक वा सशस्त्र द्वन्दका बेला लागु हुने मानविय मुल्य मान्यता र शिद्दान्तलाई जनाउछ ।यस भित्र मानव अधिकार सम्बन्धि प्रचलित मुल्य मान्यता र शिद्दान्त समेत पदर्छन ।मानविय कानून ती नियमहरुको समुहलाई भन्दछन जुन नियमहरुले मानिसहरुप्रति मानवतापूर्ण व्यवहार गर्नु पर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रहरुको आचरणलाई निर्धारण गर्दछ ।मानवीय कानूनलाई अन्तराष्ट्रिय मानविकी कानून वा मानविय कानून वा युद्धको कानून वा सशस्त्र संघर्ष सम्बन्धि कानून पनि भनिएको छ ।युद्धको समयमा सबै पक्षले पालना गर्नु पर्ने नियम तथा शिद्दान्तलाई नै मानवीय कानून भनिन्छ ।
मनुस्मृतिका अनुसार
मानविय कानूनको बरेमा मनुस्मृतिमा अनाबस्यक कष्ट गराउने हतियारको प्रयोग नगर्ने आफुजस्तै विपक्षीसंग लडाई गर्ने, एक्लो मानिसलाई हमला नगर्ने,जस्ता कुरा उल्लेख गरिएको छ ।
महाभारतका अनुसार
महाभारत युद्वमा पनि मानविय पक्षलाई मध्यनजर राखी योद्धाले आफु समान हतियार भएको योद्धासंग मात्र लडनु उचित हुने, पुर्व सुचना दिएर मात्र प्रहार गर्नु पर्ने, कुनै अर्को व्यक्तिसंग लडाई लडिरहेका वा शरणमा आएको र युद्वबाट बिमुख वा हतियार विहिन, आफ्नो ध्वजा नभएको र कवच नलगाएकोलाई मार्नु हुदैन ।भारी बोक्ने, हतियार बोक्ने र भेरी शंख बजाउनेलाई पनि मार्नु हुदैन भन्ने मानवीय नियमहरु बनाएको पाईन्छ ।बारेमा
हिन्दु धर्मका अनुसार
सुर्योदयसंग युद्ध आरम्भ र सुर्यअस्तसंगै समापन गर्नुपर्ने,समान–समानका वीच मात्र युद्ध गर्नु पर्ने,बिसाक्त हतियार प्रयो गर्नु नहुने साथै सुतेका, युद्धमा भाग नलिएका,आत्मसर्मपन गरेकाहरुलाई आक्रमणको निसना बनाउन नपाइने जस्ता नियम बनाएको पाइन्छ ।
ईश्लाम धर्मका अनुसार
महिला बच्चाहरु र बृद्धबृद्धाहरुको रगतले युद्धको विजयमा दाग लाग्न नहुने, फल दिने बृक्षहरु नष्ट नगर्ने,घर वा खेतमा आगो नलगाउने, पशुहरुमाथि अत्याचार नगर्न आदेश दिएको पाइन्छ ।
अतः मानविय कानून भन्नाले युद्वको समयमा सबैपक्षले पालना गर्नु पनर्,े धर्म दर्शणका मुल्य मान्यता तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनका नियमहरुनै मानविय कानून हुन जुन युद्वको कारणले प्रभावित भएका, अंगभंग वा घाईते भएका, युद्वबाट थाकेका, हातहतियार बिसाएका वा मृत्यु बरण गरेका व्यक्तिलाई शत्रुतापुर्ण व्यवहार नगरी मानवतापुर्ण व्यवहार गर्नु पर्छ भनि बनाएको नियम वा युद्वको आचरसंहितालाई मानविय कानून भनिन्छ जुन युद्वको समयमा मात्र लागु हुन्छ ।

२) मानवीय कानूनको अवधारणः
मानविय कानून भन्नाले युद्वको समयमा सबै पक्षले पालना गर्नु पर्ने धर्म दर्शणका मुल्य, मान्यता तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनका नियमहरु नै मानविय कानून हुन जुन युद्वको कारणले प्रभावित भएका, अंगभंग वा घाईते भएका, युद्वबाट थाकेका, हातहतियार बिसाएका वा युद्वमा मृत्यु बरण गरेका शैनिक वा गैर शैनिक व्यक्तिलाई शत्रुतापुर्ण व्यवहार नगरी मानवतापुर्ण व्यवहार गर्नु पर्छ भनि बनाएको नियम वा युद्वको आचरसंहितालाई भनिन्छ ।युद्व आफैंमा मानवता विरोधि कार्य हो ।युद्वले मानविय मुल्य मान्यता तथा शान्ति सुव्यवस्थामा समेत खलल प¥याउछ ।तसर्थ युद्वको समयमा समेत संयमता अपनाई मानव अधिकारको सर्वमान्य शिद्दान्तको रक्षा गर्ने अभिप्रायले यस किसिमका कानूनको बिकास गरेको पाइन्छ
प्राचिन धर्म शास्त्रहरुमा समेत युद्वकालिन समयमा के गर्न हुने वा नहुने भनि नियम बनाएको पाईन्छ ।प्रथम तथा द्वितिय विश्वयुद्वले संसारको मानव सभ्यतामा पारेको प्रभावलाई ध्यानमा राखेर विश्वमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यले मानविय कानूनको आवश्यकता महसुश गरी मानविय कानूनको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिएको पाईन्छ ।युद्वको समयमा युद्वको कारणले पारेको मानविय पिडालाई कम गर्ने उद्देश्यले बिभिन्न प्राचिन धमर्, दर्शन, परमपरागत कानून र अन्तराष्ट्रिय मुल्य मान्यता र शिद्दान्तहरुलाई एकै ठाउमा समेटदै सन १९४९ मा स्वीजरल्याडको जेनेभा सहरमा भएको विश्व सम्मेलनले ४ वटा महासन्धि पारित गरेको थियो ।यिनै महासन्धिको प्रभावकारी पालनाको लागि सन १९७७ मा आन्तरिक तथा बाह्यि द्वन्दको स्थितिममा लागु हुने दुईवटा सन्धिपत्रहरु पारित भए ।
नेपालले सन १९४९ मा नै चार वटा महासन्धिलाई अनुमोदन गरि सकेको छ ।महासन्धिको धारा ३ ले हतियार बिसाई सकेका र बिरामी, घाईते,थुना वा अन्य त्यस्तै कारणले शसस्त्र द्वन्दमा सक्रियरुपले सहभागि हुन वा लड्न असक्षम भइसकेको व्यक्तिहरुको पूर्ण संरक्षण्को अधिकार छ ।उनीहरुमाथि हत्या अंगभंग,क्रुर्र यातना तथा अपमानजनक व्यवहार, हिंशा, अपहरण गरी मानव मर्यादाको बिपरितका कार्य गर्न निषेध गरिएको छ ।साथै मानवताको आधारमा सबै घाइते तथा बिरामी भएकाहरुको स्यहार सुसार गर्नु पर्ने जस्ता मानविय कुराहरु उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
३) मानवीय कानूनको प्रकृति
सामान्यतया मानवीय कानूनलाई युद्धको कानून भनिन्छ ।अन्तराष्ट्रिय मानवतावादी कानून मानवतावादी प्रकृतिको अवधाणाबाट प्रेरित रहेको छ ।यस कानूको मुख्य उद्देश्य युद्ध वा सशस्त्र संघर्षको समयमा हुन सक्ने मानविय पिडालाई कम गर्ने रहेको छ ।मानविकी कानूनको प्रकृतिलार्ई बुदागत रुपमा यसरी प्रस्तुत गरिएको छ ।
ड्ड युद्धका घाईते तथा बिरामीको संरक्षण एव्म रेखदेख गर्ने ।
ड्ड चित्सिकहरु तथा औषधि लगाइतका सामग्रिहरुको सुरक्षा गर्ने ।
ड्ड मृत शरिरप्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्ने ।
ड्ड शवलाई क्षतबिक्षत नगर्ने तथा उचित सम्मान साथ व्यवस्थापन गर्नु पर्र्नेे ।
ड्ड युद्ध बन्दीप्रतिको व्यवहार
ड्ड गैर–शैनिक व्यक्तिको सुरक्षा

४) मानवीय कानूनको बिकासक्रमः
आदिमकालदेखि नै मानिसले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्दै आएका थिए ।मानव सभ्यताको बिकाससंगै भएको आर्थिक बिकासले प्राकृतिक श्रोत साधनमाथिको कब्जा तथा हस्तक्षपपूर्ण ब्यबहारले समय समयमा ठुला ठुला युद्ध भएका छन ।मानिसले सदियौं लगाएर बनाएका मानव सभ्यताहरु ध्वस्त भएका छन ।युद्ध तथा शसस्त्र द्वन्दका कारणले हुने मानविय क्षति कम गर्न तथा पिडित ब्यक्तिहरुको संरक्षणको खातिर युद्धलाई मानवतापुर्ण बनाउन विश्यव्यापि रुपमा प्रयास भएका छन ।मानवीय कानूनको मुख्य उद्देशय सबै प्रकारका सशस्त्र संघर्षहरुमा मानविय पीडालाई न्युनिकरण गर्नु,युद्ध र सशस्त्र संघर्षका स्थितिहरुमा मानविय व्यवहार गर्नु पर्ने तथा अमानविय व्यवहार गर्न नपाइने नियमहरुको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय रेडक्रसका जन्मदता सार हेनरी ड्युनाले सन १८६४ मा भएको सल्फेरिनोको युद्व र त्यस युद्वले मानव सभ्यतामा पु¥याएको असरलाई नजिकबाट देखेका थिए ।युद्धको समग्र परिस्थिति झल्कने गरी उनले एउटा पुस्तक लेखेका थिए ।उनले त्यस पुस्तकमा युद्धको समयमा घाईतेहरुको सहयोगको लागि सबै राष्ट्रहरुको सहायता समाज स्थापन गर्ने र चिकित्सक टोलिको तटस्थता सुनिस्चित गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।पछि यहि प्रस्तावको आधारमा नै मानविय कानूनको निमार्ण भएको पाईन्छ ।सन १८००–१८७२ का राजनितिज्ञ फ्रन्सिस लाईबरले युद्धकालिन अवस्थामा शैनिकहरुले अवलम्बन गर्नु पर्ने नियमहरु निर्माण गरे जसलाई पछि लाईबर संहिता भनियो ।यस संहितामा सेनाले युद्धकालिन अवस्थामा प्राप्त अधिकार र निवाृह गर्नु पर्ने भुमिका वा कर्तव्य पालना गर्नु पर्ने नियमको उल्लेख गरेका थिए ।जसमा निःशस्त्र व्यक्ति वा तिनिहरुको सम्पतिको सम्मान गर्नु पर्ने ।युद्धबन्दी र घाइतेहरुको मानविय आधारमा व्यवहार गर्नु पर्ने जस्ता नियमहरु बनाइका थिए ।।
सन १९४९ रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति (क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयmmष्ततभभ इा च्भम ऋचयकक –क्ष्ऋच्ऋ )को सक्रियतामा स्वीजरल्याण्डको जेनेभा शहरमा अन्तराष्ट्रिय सम्मीलन भयो र उक्त सम्मीलनले अन्तराष्ट्रिय मानविकि कानूनका चारवटा महासन्धि पारित ग¥यो ।जेनेभा महासन्धिले युद्धलाई व्यवस्थित, सिमित र कम पिडादायि बनाउन बिभिन्न नियमहरु बनाएको थियो जस अनुसार संघर्षरत पक्षले सामान्य नागरिक र योद्धाहरुको वीचमा फरक देखाउनु पर्ने, सार्वजनिक स्थल(विद्यालय, अस्पताल….)र शैनिक क्षेत्रको लक्ष्मण रेखा छुट्टयाउनु पर्ने जस्ता महत्वपुर्ण कुरामा जोड दिएको थियो ।भियना सम्मीलनले युद्ध मैदानमा घाइते तथा विरामी भएका शैनिकहरुको अवस्था सुधार, समुन्द्रमा घाइते विरामी र संकटग्रस्त जहाजका शसस्त्र सेनाका सदश्यहरुको अवस्था सुधार, युद्धवन्दीहरुसंग गरिने व्यबहार र युद्धको समयमा गैर–शेनिक व्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धि महासन्धिहरु परित गरेको थियो । यिनै आधार र कारणहरुबाट मानविय कानूनको निर्माण र बिकास भएको पाईन्छ ।
४) मानवीय कानूनका स्रोतहरु
सामान्यतया मानविय कानूनको श्रोत भन्नाले मानविय कानूनसंग सम्बन्धित सामग्रीहरु उत्पादन हुने मुल,मुहान वा उदगम वा त्यसलाई अस्तित्वमा ल्याउने कारण समेतलाई जनाउछ ।मानविकी कानूनको श्रोत अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा घोषणपत्रहरु समेतलाई जनउदछ ।साथै विषयगत आधारभुत हिद्दान्त,मार्गदशर्ण,विधिशास्त्र, प्रथा, न्यायिक निर्णय, विज्ञका विचारहरु,राष्ट्रहरुद्वारा अनुशरण गरिएका सभ्य आचरण तथा व्यबहारहरु नै अन्तराष्ट्रिय मानविय कानूनका श्रोतहरु हुन । अन्तराष्ट्रिय मानविय कानूनका श्रोतहरु देहाय अनुसार रहेका छन ।

क)जेनेभा महासन्धिहरु
सन १९४९ मा रेडक्रसको अन्तराष्ट्रिय समिति (क्ष्लतभचलबतष्यलब िऋयmmष्ततभभ इा च्भम ऋचयकक –क्ष्ऋच्ऋ )को सक्रियतामा स्वीजरल्याण्डको जेनेभा शहरमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मीलनबाट १२ अगष्ट १९४९ मा पारित भएका महासन्धि अन्तराष्ट्रिय मानविकि कानूनका महत्वपूर्ण श्रोतहरु हुन ।उक्त सम्मीलनबाट पारीत भएका महासन्धिहरु यसयस प्रकारका छन ।जस्तै
 स्वीजरल्याण्डको जेनेभा शहरमा भएको अन्तराष्ट्रिय सम्मीलनबाट १२ अगष्ट १९४९ मा पारित भएका महासन्धिहरु मैदानमा घाइते तथा विरामी भएका शैनिकहरुको अवस्था सुधार,समुन्द्रमा घाइते विरामी र संकटग्रस्त जहाजका शसस्त्र सेनाका सदश्यहरुको अवस्था सुधार, युद्धवन्दीहरुसंग गरिने व्यबहार र युद्धको समयमा गैर– शैनिक व्यक्तिहरुको संरक्षण सम्बन्धि चारवटा महासन्धिहरु ।
 सशस्त्र संघर्षबाट पिडितहरुको संरक्षण सम्बन्धि पहिलो अतिरिक्त आलेख १९७७
 अन्तराष्ट्रिय सशस्त्र संघर्षबाट पिडितहरुको संरक्षण सम्बन्धि दोश्रो अतिरिक्त आलेख १९७७
ख)अन्य महासन्धि,घोषणा पत्र तथा कानूनहरु
 युद्धको समयमा ४०० ग्राम मुनितौलका विष्फोटक क्षेप्यास्त्र प्रयोगलाई परित्याग गर्ने सम्बन्धि पिटर्सवर्ग घोषणा–पत्र सन १८६८
 फैलने गोलि (डमडम बुलेट) संग सम्बन्धित हेग घोषणा–पत्र १८९९
 स्थलगत युद्धको कानून र प्रथा सम्बन्धि महासन्धि १९०७
 युद्धमा निस्सासिने विषालु ग्याँस तथा अन्य ग्याँसहरुको प्रयोग र युद्धमा जैबिकी तरिकाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध सम्बन्धि सन्धिपत्र १९२५
 रसायनिक हतियार समबन्धि महासन्धि १९३३
 जाति हत्या अपराधको रोकथाम तथा सजाय सम्बन्धि महासन्धि १९४८
 सास्कृतिक सम्पदा सम्बन्धि हेग महासन्धि १९५४
 जैविक हतियार निषेध सम्बन्धि महासन्धि १९७२
 अत्याधिक पिडा दिने हतियारको निषेध र नियन्त्रण सम्बन्धि महासन्धि १९८०
 बारुदी सुरुङ निषेध सम्बन्धि ओटावा महासन्धि १९९७

                                     समाप्त